सन्दिप सापकोटा

भूमिका: सुधारको आवरणभित्रको विफलता

वि.सं. २०४९ पछि सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणलाई नेपालमा ‘सुधार’को रूपमा प्रस्तुत गरियो। “सरकारले उद्योग चलाउने होइन, नियमन गर्ने हो” भन्ने तर्कका आधारमा निजीकरण ऐन, २०५० लागू गरियो।

तर तीन दशकपछि फर्केर हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ—
यो केवल नीतिगत परिवर्तन थिएन,
यो राष्ट्रको औद्योगिक मेरुदण्ड भत्काउने प्रक्रिया थियो।

संरचित पतन: उद्योग कसरी ‘असफल’ बनाइयो?

सरकारी उद्योगहरू प्राकृतिक रूपमा असफल भएका थिएनन्। पहिले तिनलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइयो। व्यवस्थापनमा दलीय हस्तक्षेप गरियो। उत्पादन घटाइयो। घाटा देखाइयो।

अन्ततः— “चल्न नसक्ने उद्योग” को ट्याग लगाएर निजीकरण गरियो।

यो असफलता होइन, यो निर्माण गरिएको असफलता थियो।

“घाटामा देखाएर बेचिएका उद्योगहरू वास्तवमा घाटाको उत्पादन होइन—नीतिगत षड्यन्त्रको परिणाम थिए।”

 कौडीमा बिक्री, अर्बौंको खेल

हरिसिद्धि इँटा टायल उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना जस्ता संस्थाहरूलाई अत्यन्त कम मूल्यमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पियो। आज ती उद्योगहरू उत्पादनका केन्द्र होइनन्— रियल इस्टेट र निजी नाफाको स्रोत बनेका छन्।

प्रश्न उठ्छ—उद्योग सञ्चालनका लागि किनेको हो कि जग्गा कब्जा गर्नका लागि?

“उद्योगको नाममा जग्गा किनियो, उत्पादन बन्द गरियो—र राष्ट्र मौन रह्यो।”

रणनीतिक उद्योगको मृत्यु

कृषिप्रधान देशमा कृषि औजार कारखाना बन्द हुनु, हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानाको अन्त्य हुनु— यी केवल नीतिगत निर्णय थिएनन्, यी आत्मनिर्भरतामाथिका प्रहार थिए। आज अवस्था यस्तो छ— सियोदेखि धागोसम्म आयात गर्नुपर्ने बाध्यता।

श्रमिकको पीडा: ५० हजार सपना चकनाचूर

३० भन्दा बढी उद्योग बन्द हुँदा करिब ५० हजारभन्दा बढी कामदार बेरोजगार भए।

तिनीहरूको सीप, अनुभव र भविष्य— एकै झट्कामा समाप्त गरियो। आज तिनका सन्तानहरू विदेशी भूमिमा श्रम बेच्न बाध्य छन्।

“देशले रोजगारी खोस्यो, विदेशले श्रम किन्यो—यो निजीकरणको सबैभन्दा क्रूर परिणाम हो।”

आयातमुखी अर्थतन्त्रको जाल

निजीकरणपछि उत्पादन घट्यो, व्यापार बढ्यो।
निजी क्षेत्र आयात–व्यापारमा केन्द्रित भयो।

परिणाम स्पष्ट छः

• खर्बौँको व्यापार घाटा
• स्वदेशी उत्पादनको पतन
• कृषि क्षेत्रको कमजोर अवस्था

यो केवल आर्थिक समस्या होइन—
यो दीर्घकालीन संरचनात्मक संकट हो।

अबको प्रश्न: को जिम्मेवार?

के यो केवल नीतिगत कमजोरी थियो?
कि योजनाबद्ध रूपमा राष्ट्रको सम्पत्ति सुम्पिने खेल?

यदि उद्योग चलाउने सर्तमा लिएको जग्गा प्लटिङमा प्रयोग भयो भने—
के त्यो कानुनी हो?

 समाधान: अबको बाटो के?

१. उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन
सबै निजीकरण सम्झौताहरूको निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक छ।

२. श्वेतपत्र सार्वजनिक
निजीकरणबाट भएको लाभ–हानिको तथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

३. पुनर्जीवन मोडेल
सरकार–निजी–सहकारी साझेदारीमा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

“अब सुधार होइन, हिसाब चाहिन्छ—राष्ट्रको सम्पत्तिको जवाफदेहिता चाहिन्छ।”

राष्ट्र बेच्ने अधिकार कसलाई?

जनताको करबाट बनेका उद्योगहरू बेच्ने अधिकार कसैलाई छैन।

हिजोका गलत निर्णयहरूको मूल्य आजको पुस्ताले तिरिरहेको छ—
बेरोजगारी, गरिबी र परनिर्भरता।

अब समय आएको छ—
मौनता तोड्ने, हिसाब माग्ने र आत्मनिर्भरताको बाटोमा फर्कने।

“उद्योग बेच्ने होइन—देश बनाउने!”