काठमाडौँ ।  संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानवअधिकार परिषद् को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) अन्तर्गत मेक्सिको ले नेपाललाई १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्न सुझाव दिएको छ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी) ले आयोजना गरेको कार्यशालामा यूपीआरको चौथो चक्रमा नेपालले प्राप्त गरेका प्रमुख सिफारिसहरूबारे जानकारी दिइएको हो।

मेक्सिकोले किशोरावस्थाको गर्भावस्था र बालविवाह रोक्नका लागि यस्तो कानुनी सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। कार्यशालामा अधिवक्ताहरूले नेपालले सन् २०२५ मा बुझाएको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न देशबाट आएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

अधिवक्ता बिनु लामा का अनुसार नेपालसँग ती सिफारिसहरूलाई स्वीकार गर्ने वा ‘नोट’मा राख्ने विकल्प मात्र रहेको छ। अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठ ले गर्भपतनको निरपराधीकरण, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार तथा बृहत् यौनिक शिक्षा सम्बन्धमा आइसल्यान्ड, फ्रान्स र नर्वे जस्ता देशले महत्वपूर्ण सुझाव दिएको बताइन्।

आइसल्यान्ड र फ्रान्सले सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई वैधानिक बनाउन सिफारिस गरेका छन् भने नर्वेले लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना ले विद्यालयभित्र र बाहिर बृहत् यौनिकता शिक्षा विस्तार गर्न तथा बालविवाह रोक्न बहुक्षेत्रीय समन्वय सुदृढ बनाउन विभिन्न देशहरूले सुझाव दिएको उल्लेख गरिन्। साथै छाउपडी र दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कडाइका साथ कारबाही गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आग्रह आएको छ।

नेपाल सरकारले सन् २०२६ को जुन/जुलाईमा हुने सत्रअघि यी सिफारिसहरूमा आफ्नो अन्तिम प्रतिक्रिया पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ। विनोदचन्द्र देवकोटा ले यूपीआरमार्फत आएका सुझावहरू स्वीकार र कार्यान्वयन गर्नु नेपालको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको बताए।

कार्यशालामा सहभागीहरूले यी सिफारिसहरूको कार्यान्वयनले नेपालको मानवअधिकार अवस्था सुधार गर्न र लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।