काठमाडौं । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशभित्र राजनीतिक तापक्रम बढ्नु स्वाभाविक हो। तर यसपटकको बहस केवल दलगत प्रतिस्पर्धामा सीमित छैन। विदेशी सैन्य गतिविधि, चीनको असन्तुष्टि भन्ने चर्चा, अमेरिकी सक्रियता, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को कार्यान्वयन, र नेपाल “भूराजनीतिक चपेटामा परेको” भन्ने धारणा—यी सबै विषयले जनमानसमा असहजता पैदा गरेका छन्। स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ—के नेपालको सार्वभौमिकता नयाँ परीक्षाबाट गुज्रिँदै छ?

भूराजनीतिक यथार्थ

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति नै यसको संवेदनशीलता हो। उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भारत, र विश्व शक्ति प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिका—यी शक्तिहरूबीच नेपाल रणनीतिक स्थानमा अवस्थित छ।

इतिहासले देखाएको छ कि नेपालले सन्तुलन कूटनीति अपनाउँदै आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाएको छ। तर विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय बन्दै जाँदा शक्ति प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ। अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा, भारतको क्षेत्रीय सुरक्षा चासो, र चीनको बेल्ट एन्ड रोड रणनीतिले नेपालजस्ता देशलाई “चासोको क्षेत्र” बनाएका छन्।

पूर्ण रूपमा बाह्य प्रभावबाट अलग रहनु यथार्थवादी सोच होइन। त्यसैले बाह्य गतिविधिप्रति सजगता, स्वनिर्णयको क्षमता, र राष्ट्रिय हितको स्पष्ट परिभाषा अत्यावश्यक छन्।

अमेरिकी सैन्य गतिविधि र आशंका

नेपाली सेनाले विगतदेखि विभिन्न देशसँग संयुक्त अभ्यास गर्दै आएको छ। अमेरिका, भारत र चीनसँग तालिम तथा अभ्यास नियमित रूपमा भइरहेका छन्। त्यसैले अमेरिकी सैनिक टोली नेपाल आउनु आफैंमा असामान्य घटना होइन।

तर निर्वाचनको केही दिनअघि तुलनात्मक रूपमा ठूलो संख्यामा विदेशी सैनिकको उपस्थितिले प्रश्न उठाएको छ। सरकारको औपचारिक स्पष्टता नआउँदा र सूचनामा अस्पष्टता हुँदा जनआशंका बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ। लोकतन्त्रमा पारदर्शिता नै विश्वासको आधार हो।

सैन्य सहकार्य नियमित कूटनीतिक अभ्यास हुन सक्छ, तर यसको उद्देश्य, अवधि र प्रकृतिबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरिनु आवश्यक हुन्छ। अन्यथा, मौनताले शंका जन्माउँछ।

चीनको मौन कूटनीति

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई चीनले चेतावनी दिएको भन्ने चर्चा सार्वजनिक भयो। यस्ता कूटनीतिक सन्देश प्रायः गोप्य हुन्छन्। औपचारिक पुष्टि बिना यस्ता विषयलाई तथ्य मान्न गाह्रो हुन्छ।

तर सरकार पूर्ण रूपमा मौन बस्दा जनतामा अविश्वास बढ्न सक्छ। कूटनीति गोप्य हुन सक्छ, तर लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व पारदर्शी हुनुपर्छ। कम्तीमा सरकारका तर्फबाट जनतालाई विश्वस्त पार्ने स्पष्ट सन्देश आवश्यक हुन्छ।

एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिक बहस

एमसीसी संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरिएको थियो। त्यस घोषणामा नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा नजाने र संविधानभन्दा माथि कुनै सन्धि नहुने स्पष्ट गरिएको थियो।

आलोचकहरू भन्छन् नेपाल व्यवहारमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको प्रभावमा पर्न थालेको छ। समर्थकहरू भने यसलाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मात्र भएको तर्क गर्छन्।

सत्य सम्भवतः बीचमै छ। साना राष्ट्रहरू विकास सहायता र रणनीतिक चासोबीच सन्तुलन खोज्न बाध्य हुन्छन्। मुख्य प्रश्न सहायता होइन—स्वायत्तता सुरक्षित छ कि छैन भन्ने हो।

निर्वाचन र हस्तक्षेपको आशंका

संवैधानिक रूपमा निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचन आयोगको नियन्त्रणमा हुन्छ। बहुदलीय प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको निगरानी रहन्छ।

हालसम्म प्रत्यक्ष रूपमा मतगणना वा बुथ कब्जा प्रभावित भएको प्रमाणित तथ्य सार्वजनिक भएका छैनन्। तर जनमत प्रभावित गर्ने मनोवैज्ञानिक गतिविधि हुन सक्ने आशंका व्यक्त भइरहेका छन्।

लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति अविश्वास बढ्नु दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रका लागि हानिकारक हुन्छ। त्यसैले सूचना पारदर्शी हुनु, संस्थाहरू दृढ रहनु र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्नु अपरिहार्य छ।

सन्तुलन कूटनीति नै विकल्प

नेपालको ऐतिहासिक नीति असंलग्नता र सन्तुलन हो। न पूर्ण रूपमा एकतर्फी झुकाव, न पूर्ण अलगाव—नेपालका लागि सन्तुलित कूटनीति नै व्यावहारिक मार्ग हो।

विदेश नीति दलगत प्रतिस्पर्धाको विषय होइन; राष्ट्रिय सहमतिको विषय हुनुपर्छ। शक्तिराष्ट्रहरूसँग समान दूरी कायम राख्दै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।

निष्कर्ष : आशंकाको उत्तर पारदर्शितामा

नेपाली जनताको आशंका पूर्णतः आधारहीन छैन। विश्व राजनीति र शक्तिराष्ट्रहरूको व्यवहारले सजग रहन संकेत गर्छ। तर हालसम्मका सार्वजनिक तथ्यले नेपाल प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको अवस्थासम्म पुगेको देखाउँदैनन्।

सरकार स्पष्ट बोलोस्, सेना पारदर्शी होस्, निर्वाचन आयोग दृढ रहोस्—यही जनताको अपेक्षा हो।

नेपाल बुद्धको जन्मभूमि मात्र होइन, सार्वभौम गणतन्त्र पनि हो। सार्वभौमिकता नाराले होइन, बलियो संस्था, सजग नागरिक र सन्तुलित कूटनीतिले जोगिन्छ। अन्ततः नेपालको भविष्य कुनै शक्तिराष्ट्रको रणनीतिले होइन, नेपाली जनताको सचेत निर्णयले निर्धारण गर्नेछ।