– मुकुन्द ढुंगाना
नेपाली कांग्रेस फेरि एकपटक आफ्नै ऐनामा उभिएको छ।
तर ऐनामा देखिएको अनुहार स्पष्ट छैन—
एउटा अनुहार ‘एकता’को नाममा यथास्थितिलाई जोगाउन खोज्दैछ,
अर्को अनुहार परिवर्तनको नाममा संरचनात्मक हस्तक्षेप माग्दैछ।
संस्थापन पक्ष भन्छ— “विशेष महाधिवेशन अवैधानिक हो।”
महामन्त्री गगनकुमार थापा भन्छन्— “विशेष महाधिवेशन अनिवार्य छ।”
एउटै पार्टी, तर दुई राजनीतिक लाइन।
यो मतभेद होइन, यो दृष्टिकोणको टकराव हो।
संस्थापनको तर्क सरल देखिन्छ—
नियमित १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित भइसकेपछि विशेष महाधिवेशनको औचित्य रहँदैन।
तर यो तर्क विधानको अक्षरभन्दा पनि आशयभन्दा टाढा देखिन्छ।
महामन्त्री थापाले उठाएको प्रश्न गम्भीर छ—
“कुन धाराले नियमित महाधिवेशन घोषणा भएपछि विशेष महाधिवेशन रोक्छ ?”
विधानले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरलाई बाध्यकारी मानेको छ।
यहाँ हस्ताक्षर ५४ प्रतिशत पुगेको छ।
त्यसैले यो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होइन, संस्थागत माग हो।
संस्थापन पक्षले बारम्बार ‘पार्टी एकता’को कुरा गर्छ।
तर प्रश्न उठ्छ—
के एकता भनेको प्रश्न नगर्नु हो ?
के एकता भनेको असन्तुष्ट आवाजलाई दबाउनु हो ?
वास्तवमा, यहाँ एकताको नाममा यथास्थितिवाद सुरक्षित गर्न खोजिएको देखिन्छ।
नेतृत्व, नीति र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्दा
त्यसलाई “पार्टी विभाजनको प्रयास” भनेर लेबल लगाइन्छ।
तर इतिहास साक्षी छ—
कांग्रेसले सबैभन्दा ठूलो क्षति
प्रश्न उठाउँदा होइन,
प्रश्न दबाउँदा बेहोरेको हो।
गगन थापा कांग्रेसका लागि समस्या होइनन्,
कांग्रेसले समाधान खोज्न नसकेको लक्षण हुन्।
भदौ २३–२४ पछिको राजनीतिक अवस्था,
जनआक्रोश, संगठनको निष्क्रियता,
नीतिगत अस्पष्टता—
यी सबैको समीक्षा माग्नु अपराध होइन।
विशेष महाधिवेशन भनेको सत्ता कब्जाको औजार होइन,
यो आत्मसमीक्षाको मञ्च हो।
तर संस्थापन त्यस मञ्चबाट डराइरहेको देखिन्छ।
आज कांग्रेस निर्णायक मोडमा छ।
एउटा बाटो—
संवाद, आत्मसमीक्षा र संरचनात्मक सुधारको।
अर्को बाटो—
समय टार्ने, असन्तोष थुपार्ने र
भोलि विस्फोटको प्रतीक्षा गर्ने।
उत्तर समयले दिनेछ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—
संघर्ष अब बन्द कोठामा छैन,
यो खुला राजनीतिमा आइपुगेको छ।
यदि कांग्रेसले यो संघर्षलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सकेन भने
विशेष महाधिवेशन रोकिन सक्छ,
तर असन्तोष रोकिने छैन।
कांग्रेस जोगिन चाहन्छ भने
पहिला आफैंसँग इमानदार हुनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया