काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले भएको फैसलामार्फत शाक्यलाई हटाउने निर्णय कानूनी प्रक्रिया विपरीत भएको ठहर गर्दै बदर गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ–

“कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउँदा विनियमावली–२०६१ तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले कुनै पनि कानूनी प्रक्रिया नअपनाई पदबाट हटाएको देखिन्छ। विभागीय मन्त्रिको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन्छ।”

यो फैसलासँगै हितेन्द्रदेव शाक्य कानूनी रूपमा पुनः कार्यकारी निर्देशकको पदमा पुनर्बहाली भएका छन्। उनले चार वर्षपछि न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यससँगै शाक्यले २०७९ भदौ र २०८१ चैतमा दर्ता गराएका रिट निवेदनहरू खारेज भएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।

यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बर्खास्तीविरुद्ध दिएको रिट निवेदन समेत खारेज गरिएको छ।