काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयबाट हटाइएका तीन सदस्यले आफूहरूलाई प्रतिशोधवश बर्खास्त गरिएको आरोप लगाएका छन्।

युवा तथा सामाजिक विकास विज्ञ प्रदीप ज्ञवाली, सूचना–प्रविधि तथा सञ्चार विज्ञ अरुण कटुवाल र स्वकीय शाखा अधिकृत आकृति घिमिरेले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठको नातावाद–कृपावाद सम्बन्धी गतिविधिको विरोध गर्दा आफूहरूलाई हटाइएकाे दाबी गरेका छन्।

तीनै जनाले केही दिनअघि स्वकीय सचिव श्रेष्ठले श्रीमतीसहित नातेदारलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेको विषय उठाएका थिए। त्यसपछि उनीहरूले श्रेष्ठको राजीनामा मागेका थिए। यिनै घटनाक्रमपछि आफूहरूविरुद्ध प्रतिशोधस्वरूप पद खारेज गरिएको उनीहरूको गुनासो छ।

प्रधानमन्त्री कार्की स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेको आरोप

विज्ञप्तिमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई “स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेको” आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइअनुसार, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको लेटरहेड प्रयोग गरी श्रेष्ठको पक्षमा विज्ञप्ति निकालिएको र यसलाई प्रभावशाली स्वार्थ समूहको दबाबका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

तीनै सदस्यले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्—
“भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन सबै खाले भ्रष्टाचारविरुद्ध थियो। हामी पनि नैतिक भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादविरुद्ध उभिएका थियौँ। त्यसैले संक्रमणकालीन सरकारकै समयमा नातावाद र कृपावादलाई प्रश्रय दिने नियुक्तिको विरोध गर्दा प्रतिशोध लिएर हामीलाई हटाइयो।”

सचिवालयको आकार घटाउने निर्णयपछि विवाद चर्कियो

प्रधानमन्त्री कार्कीले केही दिनअघि सचिवालयको आकार १४ जनाबाट ६ जनामा सीमित गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। दुर्व्यवहार र नातावादसम्बन्धी आलोचना तीव्र भएपछि आएको उक्त निर्णयसँगै तीन सदस्यको पद खारेज भएको हो।

उनीहरूले दाबी गरेका छन्—
“हामी तीन जनाले एक दिन पनि गयल नभई अहोरात्र खटेर काम गरेका थियौँ। तर नातावादको विरोध गरेको निहुँमा मुख्य आरोपितलाई नभई हामीलाई बर्खास्त गर्नुले प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको आभास मिलेको छ।”

प्रेस सल्लाहकार पनि जबाफदेही हुनुपर्ने माग

तीन सदस्यले सचिवालयको लेटरहेडमा जारी विज्ञप्तिमा प्रेस सल्लाहकार राम रावलको पनि भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका छन् र मुद्दामा उनको पनि जवाफदेहिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

सचिवालयभित्रको नातावाद, कृपावाद र आन्तरिक खिचलोका कारण उत्पन्न विवाद अहिले राजनीतिक तहसम्म नै पुगेको छ। बर्खास्त गरिएका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जाहेर गरेपछि यो प्रकरणले थप राजनीतिक तापमान बढाउने अनुमान गरिएको छ।