काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ पिरियडको विषय यतिबेला चर्चामा रहेको छ । निजामति सेवाका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु (सचिव, मुख्यसचिव) लगायत सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन नपाउने गरी सो विधेयक ड्राफ्ट गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सो विधेयकमाथि छलफलका लागि उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले विधेयकमाथि छलफल गरी समितिलाई बुझाएकोमा सो विधेयक अहिले संसदमा पेश हुनुपर्नेमा रोकिएको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेका अनुसार मुख्यसचिव र सचिवहरुले प्रधानमन्त्रीलाई एकैचोटी राजीनामा दिने घुर्की लगाएपछि सो विधेयक रोकिएको हो । ‘मैले सुने यसबीचमा मुख्यसचिव, सचिवहरु प्रधानमन्त्रीकहाँ गए रे । घुर्की लगाए रे । हामी सबै सचिव एकैचोटी राजीनामा दिन्छौं भनेर पनि घुर्की लगाए रे,’– संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसित संवाद गर्दैै उनले भने ।

उनले कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा धारणा व्यक्त गरे । २२/२४ जना सचिवले राजीनामा दिँदैमा केही फरक नपर्ने र उनीहरुले राजीनामा दिए सिनियर सहसचिवहरुलाई सचिव बनाउन सकिने बताए ।

मैले भने २२÷२४ जनाको जीवन सुध्रिन्छ । यी गए के फरक पर्छ भनेको ? सिनियर सहसचिवहरु छन् । ती सबैलाई फेरि सचिव बनाइदिन सकिन्छ । एकै दिनमा २२/२५ जनाको भाग्य पनि बन्छ । गए हुन्छ, हटाइदिए हुन्छ निहुँ खोज्ने हो भने । कर्मचारी भएर धम्की दिने राज्यविरुद्धको अपराध हो ।