काठमाडौं  । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित क्यानडा निवासी चन्द्रा अधिकारी (चन्दा) को नागरिकता, राहदानी, शरणार्थी हैसियत र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियालाई लिएर विवाद चर्किएको छ। उनीविरुद्ध सार्वजनिक भएका विभिन्न आरोप र दाबीले कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व तथा निर्वाचन समितिको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

अधिकारीले नेपाली र क्यानडाको राहदानी दुवै लिएको दाबी सार्वजनिक भएपछि उनको नेपाली नागरिकताको वर्तमान अवस्था र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्ने योग्यताबारे बहस सुरु भएको हो। यसअघि पनि उनीविरुद्ध आधा दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेको दाबी गरिएको छ। तर ती उजुरीमाथि के निर्णय भयो भन्नेबारे आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

प्रतिनिधिको सूचीमा नाम थिएन, कसरी बनिन् महाधिवेशन प्रतिनिधि?

अधिकारीको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियालाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। जनसम्पर्क समितिले पठाएको सात जना प्रतिनिधिको नामावलीमा उनको नाम नरहेको र निर्वाचन समितिले प्रकाशित गरेको प्रारम्भिक नामावलीमा समेत उनको नाम समावेश नभएको दाबी गरिएको छ।

प्राप्त विवरणअनुसार उनी असोज २२ गते काठमाडौं पुगेपछि सभापति गगन थापाको मनोनीत कोटाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेकी थिइन्। त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी अधिकारी निर्वाचितसमेत भएकी थिइन्।

जनसम्पर्क समितिबाट आएका प्रतिनिधिहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन छापसहितको नेपाली राहदानी पेस गर्न भनिएको अवस्थामा अधिकारीले निर्धारित समयमा आवश्यक कागजात बुझाउन नसकेको र उनको शपथग्रहण रोकिएको दाबी गरिएको छ। तर पछि छुट्टै शपथ गराइएको भनिएपछि निर्वाचन समितिले कुन आधारमा निर्णय गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यदि अन्य प्रतिनिधिका लागि कागजात र योग्यता परीक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो भने अधिकारीको हकमा कुन प्रक्रिया अपनाइयो भन्ने विषय कांग्रेसले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

सन् २०१८ मा क्यानडा पुगेको र शरणार्थी दाबी स्वीकृत भएको चर्चा

अधिकारी सन् २०१८ मा क्यानडा पुगेको र नेपालमा आफ्नो ज्यानको सुरक्षा नभएको दाबी गर्दै शरणार्थी प्रक्रिया अघि बढाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उनको शरणार्थी दाबी सन् २०२० को जनवरीमा स्वीकृत भएको बताइएको छ।

यस विषयमा उनका कानुन व्यवसायीको फेसबुक पेजमा बधाई दिइएको पोस्टसमेत रहेको दाबी गरिएको छ। यदि शरणार्थी हैसियत प्राप्त गरेको विवरण सत्य हो भने त्यसपछिको नेपाल भ्रमण, नेपाली राहदानीको प्रयोग र क्यानडाको अध्यागमन कानुनअनुसार उनको हैसियतबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

शरणार्थी हैसियत प्राप्त व्यक्तिले आफ्नै देशको संरक्षण पुनः खोजेको वा आफ्नै देशको राहदानी प्रयोग गरेको विषय सम्बन्धित अध्यागमन निकायले परीक्षण गर्न सक्ने महत्वपूर्ण विषय हो। यद्यपि शरणार्थी हैसियत प्राप्त हुँदैमा स्वतः नेपाली नागरिकता समाप्त हुने वा नेपाली राहदानी त्याग्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यसका लागि सम्बन्धित देशको कानुन र आधिकारिक अभिलेख आवश्यक हुन्छ।

अधिकारी नेपाल आउँदा तथा फर्किँदा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी नयाँदिल्ली हुँदै आवतजावत गरेको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ। उनले कुन राहदानी वा यात्रा कागजात प्रयोग गरिन् भन्ने विषय भने आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।

गगन थापा नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले विगतमा रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी विवादमा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। अहिले आफ्नै नेतृत्वको पार्टीबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको नागरिकता र विदेशी राहदानीसम्बन्धी विषय विवादमा आएपछि उनको नेतृत्वको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ।

सभापतिको मनोनीत कोटाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको भनिएकी अधिकारीको उम्मेदवारी, निर्वाचन र शपथग्रहण प्रक्रियाबारे पार्टीले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग उठेको छ। सभापतिसँगको निकटताका कारण उजुरीमाथि कारबाही नभएको भन्ने आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। तर यसबारे पार्टी नेतृत्वको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।

नेशन मार्टको घटनादेखि अन्य आरोपसम्म

क्यानडास्थित नेपाली समुदायका केही व्यक्तिले अधिकारीको व्यक्तिगत आचरणलाई लिएर समेत विभिन्न आरोप लगाएका छन्। ब्राम्पटनस्थित केनेडीमा रहेको नेशन मार्टमा सामानको मूल्य स्टिकर परिवर्तन गरी बिलिङ गराएको र पटक–पटक सामान लगेको आरोप उनीमाथि लागेको दाबी गरिएको छ।

उक्त घटनापछि मार्ट सञ्चालकले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर माफी माग्न लगाएको तथा पुनः मार्टमा नआउन भनेको दाबी पनि सार्वजनिक भएको छ। तर यस विषयमा प्रहरीको आधिकारिक अभिलेख वा अदालतको निर्णय सार्वजनिक नभएकाले आरोपलाई पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन।

त्यस्तै, दुई वर्षअघि एक नेपाली महिला विद्यार्थीमाथि भएको भनिएको बलात्कारसम्बन्धी घटनामा अधिकारीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भिडियो सार्वजनिक गर्दै निर्दोष नेपाली युवाहरूलाई विवादमा तानेको आरोपसमेत लगाइएको छ। उक्त घटनामा सम्बन्धित युवाहरूले अदालतबाट सफाइ पाएको र महिला नेपाल फर्किएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि यस विषयमा अदालतको फैसला र अन्य आधिकारिक कागजातबाट तथ्य पुष्टि हुन आवश्यक छ।

कांग्रेसले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने पाँच महत्वपूर्ण प्रश्न

चन्द्रा अधिकारीसम्बन्धी विवादले कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया र नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ। यस विषयमा पार्टी नेतृत्व तथा निर्वाचन समितिले निम्न प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ :

१. अधिकारीको नेपाली नागरिकताको वर्तमान कानुनी अवस्था के हो? उनले क्यानडाको नागरिकता तथा राहदानी कहिले प्राप्त गरिन्?

२. क्यानडामा शरणार्थी हैसियत प्राप्त गरेको विवरण सत्य हो भने त्यसपछिको नेपाल भ्रमण र राहदानी प्रयोगको अवस्था के हो?

३. जनसम्पर्क समितिको प्रारम्भिक प्रतिनिधि सूचीमा नाम नभए पनि उनी कुन प्रक्रियाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनिन्?

४. अन्य प्रतिनिधिलाई लागू गरिएको कागजातसम्बन्धी मापदण्ड उनको हकमा किन र कसरी फरक भयो?

५. सुरुमा रोकिएको भनिएको शपथग्रहण पछि कुन निर्णय र कानुनी आधारमा सम्पन्न गरियो?

निष्पक्ष छानबिनबिना विवाद अन्त्य हुँदैन

नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनमार्फत पार्टी सुधार, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। तर आफ्नै केन्द्रीय सदस्यको नागरिकता, विदेशी राहदानी, शरणार्थी हैसियत र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्दा पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

अधिकारीविरुद्ध सार्वजनिक भएका आरोप सत्य हुन् वा होइनन् भन्ने निष्कर्ष प्रमाण र आधिकारिक अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ। नेपालका सम्बन्धित सरकारी निकायले नागरिकता तथा राहदानीको अवस्था परीक्षण गर्नुपर्छ भने क्यानडाका सम्बन्धित निकायले शरणार्थी तथा अध्यागमनसम्बन्धी अभिलेखको कानुनी परीक्षण गर्न सक्छन्।

त्यसैगरी कांग्रेसको निर्वाचन समितिले प्रतिनिधि छनोट, उम्मेदवारी स्वीकृति र शपथग्रहणसम्बन्धी निर्णय तथा आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

पार्टीमा पद प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पनि कानुन, विधान र नैतिक जवाफदेहिताको समान मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। राजनीतिक निकटता वा पहुँचका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति मिल्नु हुँदैन। आरोप सही भए कारबाही र गलत भए तथ्यसहित खण्डन हुनुपर्छ। अब कांग्रेस नेतृत्वले मौनता होइन, प्रमाणसहितको जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।