हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले विपक्षी दलहरूको बहिष्कारबीच विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। विपक्षी दलहरूले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेपछि उपस्थित सत्तापक्षीय सांसदहरूको मतबाट मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत हासिल गरेका हुन्।

मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा उपस्थित सबै ५७ सांसदले मतदान गरे। प्रस्तावको विपक्षमा वा तटस्थमा कुनै मत परेन।

१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५३ मत आवश्यक पर्नेमा मुख्यमन्त्री थापाले आवश्यक संख्याभन्दा चार मत बढी प्राप्त गर्दै विश्वासको मत सुरक्षित गरेका हुन्।

विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेशसभामा सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरू मात्र उपस्थित थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका ३६, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का ३ तथा हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद बैठकमा सहभागी भएनन्। सत्तासाझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का पाँच सांसद पनि बैठकमा अनुपस्थित रहे।

मुख्यमन्त्री थापाले नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का २६ र राप्रपाका ७ सांसदको समर्थन पाएका हुन्। एमालेका २६ सांसदमध्ये उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले बैठकको अध्यक्षता गरेकाले मतदानमा सहभागी भइनन्।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभाको अध्यक्षता गरिरहेको व्यक्तिले मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक मतदान गर्न पाउँदैन।

विपक्षीको आपत्ति केमा ?

विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवाद उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विश्वासको मत लिनु संविधानको भावना र कानुनी प्रक्रियाविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।

सोही कारण कांग्रेस, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्।

विपक्षीको बहिष्कारका बीच सत्तापक्षीय सांसदहरूको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएसँगै बागमती प्रदेश सरकार तत्कालका लागि थप सुरक्षित भएको छ। तर, मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आगामी अदालती निर्णयले सरकारको राजनीतिक अवस्थामाथि प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।