काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई थप शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत दुई नयाँ कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सरकारले सरकारी सेवा खरिद कार्यालय र सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्न लागेको हो। यी कार्यालयमार्फत सरकारी निकायको सार्वजनिक खरिद तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कामलाई केन्द्रीकृत र व्यवस्थित गर्ने सरकारको योजना छ।

गत भदौ ३ गते ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति आदेश गठन, २०८३’ प्रकाशित गर्दै सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार एक साताभित्र कार्यकारी निर्देशक तोकेर केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ।

सरकारी सफ्टवेयरको सुरक्षा बढाउनुका साथै विभिन्न सरकारी निकायले छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर खरिद गर्दा हुने खर्च घटाउने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ।

२४ घण्टा प्राविधिक सहायता

केन्द्रले सार्वजनिक निकायको मागअनुसार सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार गर्नेछ। यस्तै, विभिन्न सरकारी निकायका लागि साझा सूचना प्रविधि प्रणाली विकास गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार आफैँ सफ्टवेयर निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रलाई दिइनेछ।

सरकारी निकायलाई २४ घण्टा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने योजना रहेको प्रवक्ता अर्यालले बताएका छन्। केन्द्रले सरकारी कर्मचारीका लागि सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिमसमेत सञ्चालन गर्नेछ।

त्यस्तै, सूचना प्रविधि क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको रोस्टर तयार गरी अनुसन्धान तथा विकासका काममा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ। सफ्टवेयर विकासको खर्च भने सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ। तत्काल प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न समय लाग्ने भएकाले हालका लागि विविध सेवाका सहसचिवलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ।

३० कर्मचारी, ९३ विज्ञको व्यवस्था

सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशकबाहेक ३० कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।

जसमा प्राविधिक सहसचिव एक, सूचना प्रविधि निर्देशक एक, प्रशासन, लेखा र कानुनका अधिकृत एक–एक जना रहनेछन्। त्यस्तै, ८ जना कम्प्युटर इन्जिनियर, प्रशासन र लेखातर्फ नायब सुब्बा एक–एक, ५ कम्प्युटर टेक्निसियन, ५ चालक र ५ कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी राखिएको छ।

यसका अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रका ९३ जना विज्ञलाई रोस्टरमा राखेर आवश्यकता अनुसार करारमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

केन्द्र सञ्चालनका लागि छुट्टै कोषको समेत परिकल्पना गरिएको छ। कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, सेवा शुल्क तथा विदेशी सरकार, संघसंस्था, व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त सहयोग तथा अनुदान रहने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी खरिद पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत

यसैगरी, सरकारले सरकारी सेवा खरिद कार्यालय स्थापना गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ।

गत असार २५ गते संशोधनसहित राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सरकारी खरिद सेवा कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त कार्यालयले सार्वजनिक निकायलाई आपूर्तिकर्ता छनोट तथा मालसामान खरिदमा प्राविधिक सहयोग गर्नेछ। संरचनात्मक सम्झौतामार्फत आवश्यक मालसामान तथा अन्य सेवा खरिद गर्न सहयोग गर्ने, खरिद मागको विश्लेषण गर्ने, मालसामानको स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयार गर्ने तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्न सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यालयलाई दिइनेछ।

सरकारी खरिद सेवा कार्यालयको सेवा सञ्चालनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छुट्टै खरिद निर्देशिका जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कति शक्तिशाली बनाउने ?

सरकारले यसअघि नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइसकेको छ। त्यसपछि सरकारी सफ्टवेयर र खरिदसम्बन्धी महत्वपूर्ण कामसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीहरूले सत्ता सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायबीच समन्वय, प्राविधिक क्षमता तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रित संरचनाले सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

तर, अर्कोतर्फ भने अन्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कामका लागि समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय अस्वाभाविक रूपमा शक्तिशाली बन्न सक्ने र मन्त्रालयहरूको अधिकार तथा स्वायत्तता खुम्चिन सक्ने आशंका पनि व्यक्त हुन थालेको छ।

यसरी सरकारले अघि सारेका नयाँ संरचनाले सरकारी काममा केन्द्रीकरण, समन्वय र दक्षता बढाउने कि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अत्यधिक अधिकार केन्द्रित गर्ने, त्यसको प्रभाव आगामी कार्यान्वयनबाट देखिनेछ।