काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बिहीबार सुनुवाइ हुने भएको छ।

पूर्वसभापति देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बिहीबार पेसी तोकिएको नेता मीन विश्वकर्माले पुष्टि गरेका छन्।

कांग्रेसको पार्टी आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै पुनः सुनुवाइका लागि ‘निस्सा’ अर्थात् पुनरावलोकनको अनुमति दिइसकेको छ।

आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै देउवा पक्षले त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पार्टीको १५औँ महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कुनै पनि सांगठनिक प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने दाबी गरेको छ।

यता संस्थापन पक्षले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै संगठनात्मक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।

महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने वा रोक्ने विषयमा कांग्रेसभित्र दुई पक्षबीच मतभेद कायम रहँदा सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको सुनुवाइलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतले दिने अन्तरिम आदेश वा अन्य निर्णयले नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया, समयतालिका तथा पार्टीभित्रको आगामी राजनीतिक समीकरणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ।