काठमाडौं । ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी संघ काठमाडौं जिल्लाभित्र लामो समयदेखि जारी विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको हस्तक्षेपपछि अधिवेशनसम्म पुगे पनि नेतृत्व चयन प्रक्रिया पुनः विवादमा परेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्देशनअनुसार २०८३ असार ९ गते अधिवेशन सम्पन्न भए पनि सहमति उल्लङ्घन, विभेदपूर्ण व्यवहार र निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन विवादको सुरुआत संघका ११ जना सदस्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दिएको निवेदनबाट भएको थियो ।

निवेदक पक्षले १७ सदस्यीय हुनुपर्ने कार्यसमितिलाई विधानविपरीत २९ सदस्यीय बनाइएको, संस्थाको रकम सहकारीमा राखिएको, विधानविपरीत नगर समिति गठन गरिएको, लगातार तीन वर्षसम्म वार्षिक साधारण सभा नगरिएको तथा संस्थाको नवीकरणसमेत नियमित रूपमा नगरिएको भन्दै छानबिन र हस्तक्षेपको माग गरेका थिए ।
उक्त निवेदनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुवै पक्षबीच छलफल गराई सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार विधान र कानुनबमोजिम संस्थालाई सञ्चालन गर्ने, सदस्यहरूलाई साधारण सभामा सहभागी गराउने तथा समयमै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने समझदारी बनेको थियो ।
तर निवेदक पक्षका अनुसार सहमतिपछि पनि उनीहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार जारी रह्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको भन्दै ११ जना सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा निलम्बन गर्ने प्रयास गरिएको थियो। संघले केही सदस्यलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत संस्थाको हितविपरीत गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै लिखित स्पष्टीकरणसमेत मागेको थियो ।
त्यसपछि पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेपछि प्रशासनले २०८३ जेठ ४ गते भएको सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न, सदस्यहरूलाई निलम्बन तथा स्पष्टीकरणजस्ता कारबाही नगर्न, विधान र प्रचलित कानुनअनुसार मात्र काम गर्न तथा कुनै पनि अवैधानिक गतिविधि नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो ।
सोही निर्देशनपछि २०८३ असार ९ गते संघको अधिवेशन सम्पन्न भएको हो। अधिवेशनको अघिल्लो दिन निवेदक पक्ष र कार्यसमिति पक्षबीच रोहित श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने भद्र सहमति भएको बताइएको छ ।

सहमतिअनुसार तत्कालीन कार्यसमितिका १४ जना सदस्यहरूले पुनः नेतृत्वमा नबस्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नयाँ नेतृत्वलाई स्वीकार गरेको दाबी गरिएको छ तर अधिवेशनको दिन खुला सत्रमा भने फरक अवस्था देखिएको निवेदक पक्षको आरोप छ । उनीहरूका अनुसार संस्थाभित्र देखिएका अवैधानिक गतिविधि, विधान उल्लङ्घन र नेतृत्वको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिबारे आत्मसमीक्षा हुनुपर्ने अवस्थामा अधिवेशनको मञ्चलाई नै असहमति राख्ने सदस्यहरूको चरित्रहत्या गर्ने माध्यम बनाइएको थियो।

खुला सत्रमा प्रस्तुत गरिएका कविता र झाँकीले नेतृत्व पक्षको संकीर्ण सोच, प्रतिशोधपूर्ण मानसिकता तथा लोकतान्त्रिक संस्कृतिप्रतिको असहिष्णुता उजागर गरेको निवेदक पक्षको आरोप छ ।
खुला सत्र सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न भए पनि नयाँ कार्यसमिति घोषणा गर्ने चरणमा पुगेपछि अघिल्लो दिन भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाइएको छ । रोहित श्रेष्ठको नेतृत्व स्वीकार गरिसकेका कार्यसमिति पक्षका सदस्यहरूले भोलिपल्ट पुरानै कार्यसमिति निरन्तर रहने तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका ११ जनालाई कुनै पनि हालतमा कार्यसमितिमा सहभागी हुन नदिने अडान लिएको निवेदक पक्षको भनाइ छ । त्यसपछि निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो ।
निर्वाचन प्रक्रियामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । निवेदक पक्षका गोपालचन्द्र देवकोटाले बानेश्वर क्षेत्रका ११ जना व्यवसायीको सदस्यता नवीकरण गराउन जाँदा विभेदपूर्ण व्यवहार भएको आरोप लगाएका छन् । निर्वाचन समितिले २०८३ असार ७ गते साँझ ५ बजेसम्म नवीकरणको समय तोकेको थियो। तर सडक जामका कारण आफू करिब एक घण्टा ढिलो पुगेको र त्यसै आधारमा नवीकरण गर्न नदिई फर्काइएको उनको दाबी छ ।
देवकोटाका अनुसार आफूलाई फर्काउँदा २२५ जनाको नवीकरण भएको जानकारी दिइएको थियो । तर सोही रात निर्वाचन समितिले २२८ जनाको नामावली सार्वजनिक गरेको र भोलिपल्ट २४० जनाको सूची निकालेको भन्दै उनले मतदाता सूचीको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । यसले निवेदक पक्षलाई योजनाबद्ध रूपमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने प्रयास भएको आशंका पैदा भएको उनको भनाइ छ ।

अधिवेशनमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै संघका निवर्तमान अध्यक्ष यज्ञदास श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा ७०० भन्दा बढी व्यवसायीको सहभागितामा अधिवेशन हुने गरेको स्मरण गर्दै यसपटक करिब २४० जना नवीकरण भएका सदस्यमध्ये झण्डै १०० जना मात्र उपस्थित हुनु चिन्ताजनक भएको बताए। उनले यति न्यून सहभागिताले संस्थाभित्रको असन्तुष्टि र बढ्दो अविश्वासलाई संकेत गरेको धारणा राखेका थिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन, आपसी सहमति र विधानअनुसार संस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुनः विवाद उत्पन्न भई निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएपछि ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी संघ काठमाडौंको नेतृत्व चयन अन्योलमा परेको छ । निवेदक पक्षले निष्पक्ष, पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य निर्वाचनमार्फत संस्थालाई निकास दिन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।