काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्षीय राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले पार्टीको आगामी महाधिवेशनसहित सबै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू तत्कालका लागि रोक्न आग्रह गरेका छन्।
कोइरालाले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको वैधानिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) प्रदान गरिसकेकाले अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीका गतिविधिहरू यथास्थितिमा राख्न माग गरेका हुन्।
कोइरालाद्वारा प्रेषित पत्रका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
- सर्वोच्चको आदेशको हवाला: सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले साउन २२ गते उक्त मुद्दा पुनः हेर्ने अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले कांग्रेसको वैधानिकता र तत्कालीन नेतृत्वको कानुनी हैसियत पुनः न्यायिक परीक्षणको अवस्थामा पुगेको दाबी गरेका छन्।
- महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न आग्रह: अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पार्टीभित्र थप कानुनी जटिलता नहोस् भन्दै उनले तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापा तथा सम्बन्धित पक्षलाई महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेका छन्।
- निर्णयहरू स्थगित गर्न माग: पार्टीको १५औं महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सबै सांगठनिक, प्राविधिक र नीतिगत कार्यतालिका स्थगित गर्न पत्रमा भनिएको छ।
- दीर्घकालीन निर्णयमा रोक: अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीका कुनै पनि दीर्घकालीन राजनीतिक, सांगठनिक, नीतिगत र आर्थिक निर्णयहरू नगर्न जोडदार माग गरिएको छ।
उल्लेखनीय छ कि देउवा पक्षले साउन २९ देखि ३१ सम्म राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको छ, जसको पूर्वसन्ध्यामा संयोजक कोइरालाको यस्तो पत्र आएपछि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद र कानुनी संकट थप पेचिलो बनेको छ।
rastriyakhabar
प्रतिक्रिया