काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद भरत पराजुली ले सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउने अभियान तीव्र बनाएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद पराजुलीले ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य केवल ऊर्जा उत्पादनसँग मात्र सम्बन्धित नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा ऊर्जा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताए।

उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा देखिने जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्र प्रयोग अनुमति, वातावरणीय स्वीकृति तथा प्रसारण लाइन निर्माणका जटिल प्रक्रियाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ठूलो बाधा पुर्‍याइरहेको छ।

“सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउन आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार गरिरहेको छ,” उनले भने, “वर्षौंसम्म अनुमति प्रक्रियामा अल्झिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।”

नेपालको प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। विशेषगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वन क्षेत्र प्रयोग स्वीकृति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) तथा रुख कटान आदेश प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने गरेको ऊर्जा व्यवसायीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ।

कानुनी विज्ञहरूका अनुसार विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि अनुमति प्रक्रियाको अत्यधिक ढिलासुस्तीले संविधानले प्रत्याभूत गरेको आर्थिक विकासको अधिकार र लगानी संरक्षणको सिद्धान्तलाई समेत प्रभावित गर्ने गरेको छ।

सांसद पराजुलीले धेरै जलविद्युत् आयोजना जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा विवादका कारण प्रभावित भएको उल्लेख गरे। नेपालमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा प्रचलित कानुनअनुसार उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि मूल्य निर्धारण, स्वामित्व विवाद र स्थानीय असहमतिको कारण आयोजना लामो समय रोकिने गरेका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि प्रसारण लाइन नबन्दा उत्पादन भएको विद्युत् पूर्ण क्षमतामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिन नसक्ने समस्या देखिएको छ। यसले राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको लगानी जोखिममा पार्ने गरेको छ।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन मुख्यतः वर्षामा उच्च हुने भएकाले वर्षायाममा उत्पादन बढी र खपत कम हुने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ। सांसद पराजुलीले आन्तरिक खपत विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् निर्यातको सुनिश्चितता आगामी दशकको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको बताए।

उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड बनाउने हो भने उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण, औद्योगिक उपयोग र निर्यात नीतिलाई समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

सरकारले घोषणा गरेको ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यलाई ऊर्जा विज्ञहरूले नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी ऊर्जा योजनामध्ये एक मानेका छन्। यदि लक्ष्यअनुसार उत्पादन, प्रसारण र बजार व्यवस्थापन हुन सके नेपाल दक्षिण एशियाको प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका अवरोध हटाउने सरकारको प्रतिबद्धतासँगै अब सबैको चासो भने व्यवहारमै कानुनी र प्रशासनिक सुधार कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।