काठमाडौँ । डा. मनोजकुमार शर्मा ले न्यायपालिकाभित्र हुने विकृति, विसंगति, अनियमितता तथा ढिलासुस्तीप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा कामु मुख्य न्यायाधीशहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन्।

जेठ ५ गते प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो पटक उच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीशहरूसँगको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र संकट व्यवस्थापन कार्ययोजनालाई कार्यसम्पादनको मूल आधार बनाउन आग्रह गरेका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले पुराना मुद्दा फर्छ्यौटलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दा तथा २०८३ पुस मसान्तसम्म १८ महिना नाघेका मुद्दाहरू शून्यमा झार्ने गरी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिए। उनले फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति (DCM) को पूर्ण कार्यान्वयन, कजलिस्ट समयमै प्रकाशन, इजलास व्यवस्थापनमा पारदर्शिता तथा अनावश्यक मुद्दा स्थगन न्यूनीकरण गर्न विशेष जोड दिएका छन्।

न्यायपालिकाको छविमाथि प्रश्न उठाउने कुनै पनि प्रकारका बिचौलियाजन्य गतिविधि, अनुचित प्रभाव, भ्रष्टाचार तथा आचरणविपरीतका कार्यहरूलाई सहन नगरिने स्पष्ट पार्दै उनले अदालतका प्रत्येक प्रक्रियामा सूक्ष्म निगरानी गर्न निर्देशन दिए।

“अदालतभित्र हुने विकृति, विसंगति र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “अनियमितता देखिए तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।”

सेवाग्राहीमैत्री न्याय प्रणाली विकासका लागि उनले सबै अदालतमा गुनासो सुनुवाइ प्रणाली सुदृढ गर्न, आधिकारिक इमेल, ह्वाट्सएप, भाइबर तथा टोल–फ्री नम्बर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन्। साथै सूचना कक्षलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिक बडापत्रलाई स्थानीय भाषासमेतमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्।

प्रविधिको प्रयोगलाई न्यायिक सुधारको प्रमुख आधार मान्दै उनले अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङ, लाइभ स्ट्रिमिङ तथा स्वचालित पेशी तारेख प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

फैसला लेखनमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न कानुनले तोकेको समयभित्र पूर्णपाठ तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले फैसला कार्यान्वयनलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न जिल्ला तहका टास्क फोर्सलाई सक्रिय बनाउन निर्देशन दिएका छन्।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका मुद्दालाई संवेदनशील र पीडितमैत्री ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले मेलमिलाप हुन सक्ने कम्तीमा ५० प्रतिशत मुद्दा वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियामा पठाउने रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न पनि अदालतहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचारसंहिता, उपस्थिति, वित्तीय अनुशासन, सुरक्षा तथा कार्यसम्पादनप्रति जवाफदेहितालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै प्रत्येक महिना न्यायिक सुशासन, बक्यौता मुद्दा फर्छ्यौट, गुनासो व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन आफ्नो सचिवालयमा पठाउन निर्देशन दिएका छन्।

उनले यी निर्देशनहरूलाई सामान्य प्रशासनिक औपचारिकता नभई न्यायपालिकाको गरिमा, जनआस्था, सुशासन तथा प्रभावकारी न्याय सम्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा लिन आग्रह गर्दै न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास पुनः सुदृढ बनाउन सबै तहबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेका छन्।