काठमाडौं ।  सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ ले अनुदानमा बनाइदिने भनिएको पार्टी कार्यालय भवन तथा जग्गा नलिने निर्णयमा पुगेको छ। चौतर्फी आलोचना, कानुनी प्रश्न तथा पार्टीभित्रै बढ्दो असन्तुष्टिपछि एमाले नेतृत्व उक्त प्रस्तावबाट पछि हट्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।

एमाले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार अब गुरुङ दम्पतीबाट दानमा लिने भनिएको भवनको प्रस्ताव धन्यवादसहित फिर्ता गरिनेछ भने पार्टीको नयाँ केन्द्रीय कार्यालय पुरानै स्थान मदननगर, बल्खुमा निर्माण गरिनेछ।

सचिवालय प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ, “कलंकीमा भवन निर्माणको प्रस्ताव गर्ने दाता मीनबहादुर गुरुङ दम्पतीलाई धन्यवादसहित उहाँहरूको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने र अब नयाँ कार्यालय भवन मदननगर, बल्खुमै निर्माण गर्ने निर्णय गर्ने।”

यसअघि व्यवसायी गुरुङले दानमा दिने घोषणा गरेको भवनको शिलान्यास २०८१ असोजमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा गरेका थिए। तर उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि कानुनी तथा नैतिक प्रश्न उठ्दै गएपछि भवन निर्माण प्रक्रिया विवादमा तानिएको थियो।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल ले यसअघि नै मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा बल्खुमै पार्टी मुख्यालय निर्माण गरिने संकेत दिएका थिए। सचिवालय बैठकले अब उक्त प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ।

पार्टीभित्रै चर्किएको विवाद

व्यवसायीबाट बहुमूल्य जग्गा र भवन दान लिने निर्णयपछि एमालेभित्रै ठूलो वैचारिक तथा राजनीतिक बहस सुरु भएको थियो। पार्टीको नैतिकता, पारदर्शिता र राजनीतिक सन्देशमाथि प्रश्न उठाउँदै केही नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

विशेषगरी एमाले नेतृ विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेना ले उक्त निर्णयको खुलेर विरोध गरेका थिए। पार्टी नेतृत्वले निर्णयको बचाउ गर्ने क्रममा उनीहरूमाथि अनुशासनको कारबाहीसमेत गरेको थियो।

तर चौतर्फी जनदबाब, कानुनी जटिलता तथा पार्टीभित्रको निरन्तर असन्तुष्टिका कारण अन्ततः एमाले नेतृत्व आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले एमालेको यो निर्णयलाई “सार्वजनिक दबाबपछि गरिएको रणनीतिक यू-टर्न” का रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।