काठमाडौं । सरकारले सुकुम्बासी तथा विस्थापित परिवारहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले आर्थिक राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रभावित परिवारहरूलाई हालका लागि तीन महिनासम्म बसोबास खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

निर्णयअनुसार पाँच जनासम्म सदस्य भएको परिवारले प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनासम्म राहत रकम पाउनेछन्। त्यस्तै, पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्य बराबर प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँका दरले अतिरिक्त राहत उपलब्ध गराइनेछ।

सरकारले नगद राहतसँगै आफैं बसोबासको व्यवस्था गर्न नसक्ने नागरिकका लागि विशेष व्यवस्थासमेत गर्ने भएको छ। प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नै व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई सरकारले तोकेका होल्डिङ सेन्टरमा राखेर व्यवस्थापन गरिनेछ।

यसैगरी, बस्ती स्थानान्तरणका कारण बालबालिका तथा विद्यार्थीहरूको पठनपाठन प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले विद्यालय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

सरकारको यो निर्णयले विस्थापित परिवारलाई तत्कालीन राहत पुग्ने र वैकल्पिक बसोबास व्यवस्थापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।