काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा को सिफारिसविरुद्ध दर्ता हुन नसकेका रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिए पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म सबै रिट निवेदन तथा दरपीठ आदेशविरुद्धका निवेदन दर्ता गरी मंगलबारका लागि पेसी चढाउन आदेश दिएकी थिइन् । उनले आफ्नो आदेशमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माकै आदेशमा सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता नगरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गरेकी छन् ।

तर आदेशपछि पनि सर्वोच्च प्रशासनका कर्मचारीहरू कार्यालय छोडेर बाहिरिएका कारण रिट दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल र रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की हाजिर भएर कार्यालयबाट बाहिरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

रिट दर्ता शाखाका कर्मचारीहरूले मुख्य रजिस्ट्रारको ‘तोक आदेश’ बिना दर्ता गर्न नमिल्ने जनाउँदै कार्यालय छोडेका हुन् । यसले सर्वोच्च अदालतभित्र प्रशासनिक विवाद र संवेदनशीलता थप चर्किएको देखिएको छ ।

यसैबीच नेपाल बार एसोसियसन ले घटनाबारे छलफल गर्न आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । बारका अध्यक्ष विजयप्रकाश मिश्र ले कामु प्रधानन्यायाधीशको स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै पनि रिट दर्ता नभएको र कर्मचारीहरू कार्यालयबाट बाहिरिएको विषय गम्भीर भएकाले त्यसबारे संस्थागत छलफल आवश्यक परेको बताए ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको नियुक्ति प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रशासनिक विवादले सर्वोच्च अदालतभित्र नयाँ बहस र तनाव सिर्जना गरेको छ ।