काठमाडौं । सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी को अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेका छन्।

बालेन्द्र शाह को सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयहरूको सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी सरकारसमक्ष रायसुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार समितिले सार्वजनिक चासोका विषयमा निष्पक्ष रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेछ। समितिले आवश्यक प्रमाण, तथ्य तथा सम्बन्धित पक्षसँगको छलफलका आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्ने जनाइएको छ।

सरकारले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिँदै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।