काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालत ले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सरकारले ल्याएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को दफा १० अन्तर्गत रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै यस्तो आदेश दिएको हो।

पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा रहेका बहुमत न्यायाधीशहरूले नागरिकको मौलिक हक र ट्रेड युनियन अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक रहेको ठहर गरेका हुन्। इजलासमा रहेका तीन न्यायाधीशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने राय दिएपछि सरकारको उक्त निर्णय हालका लागि निष्क्रिय बनेको छ।

अदालतले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार तथा सामूहिक सौदाबाजीको हकलाई आदेशको मुख्य आधार बनाएको जनाएको छ।

निवेदकहरूको मागदाबी र कानुन व्यवसायीहरूको बहसपछि इजलासले अध्यादेशको उक्त दफा कार्यान्वयन नगर्न तथा नगराउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

दुई न्यायाधीशको फरक मत

यद्यपि इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी ले भने अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको भन्दै फरक मत राखेका छन्।

उनीहरूको तर्कमा अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने र हाल संघीय संसद्मा स्वीकृति वा अस्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेकाले तत्काल रोक आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

फरक मत भए पनि बहुमत न्यायाधीशको रायका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश माग्नुका साथै दुवै पक्षलाई थप छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।