काठमाडौं ।  सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको Bolpatra Portal प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाई ठेक्कासम्बन्धी विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे सहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोगपत्र दायर गरेको हो। पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन सहित विभिन्न निर्माण कम्पनीका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

प्रहरीका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सर्भर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाएर ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी विवरण हेरफेर गरिएको थियो। अनुसन्धानमा सरकारी वेबसाइटजस्तै देखिने नक्कली पोर्टल प्रयोग गरेर ठेकेदारहरूले पेश गरेको रकम हेर्ने र त्यसअनुसार बोलपत्र रकम परिवर्तन गर्ने कार्य भएको खुलेको सिआइबीले जनाएको छ।

सिआइबी प्रमुख मनोजकुमार केसी का अनुसार योजनाबद्ध ह्याकर समूहले सरकारी प्रणालीजस्तै देखिने अर्को वेबसाइट तयार गरेर ठेक्का प्रणालीमा हस्तक्षेप गरेको देखिएको छ।

उनका अनुसार ह्याकरहरूले कुन कम्पनीले कति रकम प्रस्ताव गरेको छ भन्ने जानकारी पहिल्यै प्राप्त गरी त्यसलाई अनुकूल हुने गरी परिवर्तन गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

सिआइबीले कालिका कन्स्ट्रक्सन ले एउटा ठेक्कामा सुरुमा ६७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कबोल गरेको रकम पछि प्रणाली ह्याक गरी ६० करोड ५४ लाख रुपैयाँमा परिवर्तन गरिएको फेला परेको जनाएको छ।

यस प्रकरणमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखाका कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा, भरत धामी, विभिन्न निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरू तथा प्रोक्युरमेन्ट अफिसरसहित अन्य व्यक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।

प्रहरीका अनुसार केही प्रतिवादी फरार रहेकाले उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको छ।

यो प्रकरणलाई नेपालकै सार्वजनिक खरिद प्रणालीसँग सम्बन्धित ठूलो साइबर अनियमितता घटनाका रूपमा हेरिएको छ।