काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।

सरकारले सोमबार सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई नागरिकमैत्री, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यसहित उक्त डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गरिएको जनाएको छ। पोर्टलमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ, नीति निर्माता तथा सरोकारवालाहरूले सरकारका आगामी योजना, बजेट प्राथमिकता र विकास कार्यक्रमबारे आफ्ना राय–सुझाव प्रत्यक्ष रूपमा सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नेछन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार नीति निर्माण प्रक्रियालाई केवल प्रशासनिक तहमा सीमित नराखी नागरिकको अनुभव, आवश्यकता र विज्ञतालाई समेट्ने लक्ष्यका साथ यो पहल अघि बढाइएको हो।

सरकारले यस कदमलाई सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक सहभागितालाई संस्थागत गर्ने नयाँ अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ले नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउँदै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई थप उत्तरदायी बनाउन पोर्टल प्रभावकारी माध्यम बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

उनका अनुसार पोर्टलमार्फत प्राप्त सुझावहरूलाई सम्बन्धित प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरिनेछ र सम्भावित रूपमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ।

पोर्टलमा नागरिकले दिएका सुझावको अवस्था, समीक्षा प्रक्रिया तथा सरकारले चालेका कदमबारे जानकारी लिन सकिने ‘सुझाव ट्र्याकिङ’ सुविधा समेत राखिएको छ।

सरकारले यस डिजिटल पहलमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै “समृद्ध नेपाल” निर्माणको अभियानमा रचनात्मक योगदान दिन सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ।