काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले सरकारले हालै जारी गरेका विभिन्न अध्यादेशहरू संविधानको भावना र संसदीय अधिकारविपरीत रहेको आरोप लगाउँदै संसदमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसदलाई छल्दै अध्यादेशमार्फत महत्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था ल्याइएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।

बैठकले संवैधानिक परिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी, सार्वजनिक खरिद तथा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित आठ वटा अध्यादेशप्रति असहमति व्यक्त गरेको छ।

प्रमुख सचेतक बासना थापाका अनुसार विधायिकी प्रक्रिया मिचेर संसदको गरिमा कमजोर बनाउने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। कांग्रेसले सरकारको शैलीलाई “असंसदीय” भन्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहारका रूपमा टिप्पणी गरेको छ।

बैठकले काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट सुकुम्बासी हटाउने क्रममा भएको भनिएको अमानवीय व्यवहारप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। उचित विकल्प र पूर्वतयारीबिना गरिब सुकुम्बासीलाई विस्थापित गरिएको भन्दै कांग्रेसले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, ससम्मान पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको माग गरेको छ।

त्यसैगरी, प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को मस्यौदामा रहेका केही प्रावधान संविधानको मर्मसँग बाझिएको भन्दै कांग्रेसले ती बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।

संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले लोकतान्त्रिक प्रणाली र नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि कांग्रेस संसदमा जुझारु भूमिका खेल्ने बताएका थिए।