काठमाडौं। सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा अपनाएको कानुनी प्रक्रिया र निर्णयबारे सर्वोच्च अदालत नेपालले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सम्बन्धित कागजातहरू झिकाउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा बस्ती हटाउने क्रममा अपनाइएको विधि, प्रक्रिया तथा पाँच बुँदे निर्णयसम्बन्धी कागजातहरू पेश गर्न निर्देशन दिइएको हो।

📌 मानवअधिकार र आवास अधिकारमा प्रश्न

अदालतले विशेषगरी सरकारद्वारा लागू गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे दस्तावेजको बुँदा नं. ९१ तथा संविधान र आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पालना भए/नभएको विषयमा प्रमाण मागेको छ।

विस्थापित परिवारहरूको अवस्था, विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपिन र सरसफाइका लागि गरिएको वैकल्पिक व्यवस्थाबारे विस्तृत विवरण पनि पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।

⚖️ रिट निवेदनमा सुनुवाइ

माजिद अन्सारीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले आवासको संवैधानिक हक र मानवीय संवेदनशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

📅 आगामी सुनुवाइ

अदालतले यस विषयमा थप छलफलका लागि वैशाख २३ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। साथै सरकारलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

🔍 पृष्ठभूमि

सरकारले हालै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान तीव्र पारेपछि विस्थापित परिवारहरूको पुनर्स्थापना र अधिकारका विषयमा बहस चर्किएको छ। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले यस मुद्दालाई थप संवेदनशील बनाएको छ।