काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशालाको जग्गा सम्बन्धी विवादमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै मारवाडी सेवा समितिको मोही हक दाबी खारेज गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले सोमबार उक्त फैसला गर्दै समितिको पुनरावेदन अस्वीकार गरेको हो।

फैसलासँगै साविक पशुपति पञ्चायत वडा नं. २ अन्तर्गत कित्ता नम्बर ८३ र ८५ मा रहेको करिब ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गाको स्वामित्व पुनः पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै कायम भएको छ।

यसअघि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले २०८१ असोज १६ मा समितिको मोही दाबी अस्वीकार गरेका थिए। सो निर्णयविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले पनि पर्याप्त प्रमाण अभाव रहेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतको निर्णयलाई यथावत् राखेको हो।

अदालतले समितिले मोही हक पुष्टि गर्ने कुनै आधिकारिक कागजात पेश गर्न नसकेको स्पष्ट पारेको छ। साथै, धर्मशालामा रहेका संरचनामाथि पनि कोषकै स्वामित्व रहने उल्लेख गरिएको छ।

फैसलापछि मारवाडी सेवा समितिले धर्मशाला खाली गर्नुपर्ने भएको छ। कोषका पूर्व सदस्य–सचिव मिलनकुमार थापाका अनुसार लामो न्यायिक प्रक्रियापछि पशुपतिनाथको सम्पत्ति पुनः कोषको नियन्त्रणमा आएको हो।

अब उक्त धर्मशालालाई भक्तजनको सेवा र धार्मिक प्रयोजनका लागि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ।