काठमाडौं। नेपाली पात्रोअनुसार २०८२ साल समाप्त भई २०८३ सालको सुरुवातसँगै विगत एक वर्षलाई फर्केर हेर्दा यो वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सामान्य समय रहेन। आर्थिक सुस्तता, राजनीतिक उथलपुथल, उच्च महँगी र नीतिगत अन्योलबीच देशले गम्भीर चुनौतीहरू सामना गर्‍यो।

०८२ साललाई नेपालको आर्थिक इतिहासमा यस्तो वर्षका रूपमा स्मरण गरिनेछ, जहाँ एकातिर सुधारका प्रयास भए भने अर्कोतर्फ सडक आन्दोलनले राज्य संयन्त्र नै हल्लियो।

राजनीतिक कम्पनले हल्लिएको अर्थतन्त्र

वर्षको सबैभन्दा ठूलो घटना ‘जेनजी आन्दोलन’ बन्यो, जसले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्दै देशलाई नयाँ राजनीतिक मोडमा पुर्‍यायो।

आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत लगायत संरचनामा क्षति पुग्नुका साथै निजी सम्पत्तिमा समेत आक्रमण भयो। यसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर बनायो।

आन्दोलनपछिको पहिलो कारोबार दिनमै सेयर बजारमा ‘नेगेटिभ सर्किट’ लाग्नुले राजनीतिक अस्थिरता र अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध प्रस्ट देखायो।

आर्थिक मन्दी र वित्तीय चुनौती

निर्माण, रियल स्टेट र औद्योगिक क्षेत्र सुस्त हुँदा कर्जा माग घट्यो। यद्यपि यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाए पनि लगानी विस्तार रोकियो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ले मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाए पनि अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेन। खराब कर्जा बढ्दै जाँदा वित्तीय स्थायित्वप्रति चिन्ता थपियो।

घरजग्गा कारोबारमा ठप्प अवस्था

भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा देशका धेरै स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकियो। साथै आन्दोलनका क्रममा मालपोत कार्यालयहरूमा भएको क्षतिले बजार झनै प्रभावित बनायो।

सरकारले पछि नियम संशोधन गरी कित्ताकाट खुलाए पनि कारोबारमा सुधार आउन सकेन। घरजग्गाबाट प्राप्त राजस्वमा समेत उल्लेख्य गिरावट देखियो।

सेयर बजार: उतारचढावको वर्ष

नेपाल धितोपत्र बोर्डको नीतिगत निर्णय, कर्मचारी आन्दोलन र राजनीतिक घटनाक्रमले सेयर बजारलाई निरन्तर प्रभावित गरिरह्यो।

४५ दिनसम्म ‘पेन डाउन’ आन्दोलन हुँदा नयाँ आईपीओ निष्कासन ठप्पजस्तै भयो। त्यसैबीच नयाँ राजनीतिक माहोल र चुनावी गतिविधिले केही समय बजारमा सुधार ल्याए पनि स्थायित्व कायम हुन सकेन।

इन्धन र सुनको मूल्यमा ऐतिहासिक उछाल

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र बढेसँगै नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ महँगियो। हाल पेट्रोल २१९ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ।

त्यस्तै, सुनको मूल्यले पनि ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दै प्रतितोला २ लाख ९६ हजार ७०० रुपैयाँ पुगेको छ। यो वृद्धि महँगीको मुख्य कारक बनेको छ।

जलविद्युत क्षेत्र: अवसर र विवाद

नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता भए पनि आन्तरिक रूपमा नीतिगत विवाद जारी रह्यो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण मा नेतृत्व परिवर्तनपछि वित्तीय अवस्थाबारे विवाद उत्पन्न भयो।

‘टेक एन्ड पे’ नीतिले ऊर्जा उद्यमीहरू आन्दोलित भए भने जेनजी आन्दोलनले भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा समेत असर पुर्‍यायो।

नयाँ राजनीतिक दिशा र आगामी चुनौती

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा बालेन्द्र शाह को नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ को सुशासन अभियानले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्न थाल्यो।

तर, यसले निजी क्षेत्रमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्दा लगानी वातावरण अझै स्थिर हुन सकेको छैन।

निष्कर्ष: ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा अर्थतन्त्र

२०८३ सालमा प्रवेश गर्दा सरकारका सामु तीन प्रमुख चुनौती छन्—

• निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने
• पुँजीगत खर्च बढाउने
• महँगी नियन्त्रण गर्ने

यदि उत्पादन वृद्धि र जलविद्युत खपत विस्तार गर्न सकिएन भने बाह्य दबाबले अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउने जोखिम यथावत् छ।

अहिले नेपाली अर्थतन्त्र स्पष्ट रूपमा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ। नीतिगत स्पष्टता र संरचनात्मक सुधारबिना आगामी वर्ष पनि उतारचढावमै सीमित रहने संकेत देखिन्छ।