काठमाडौँ । सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया हाललाई स्थगित गरेको छ । विभागले सोमबार सूचना प्रकाशित गर्दै, छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा हालै भएको संशोधनको आधारमा अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारद्वारा नेपाल ऐन (संशोधन) मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐनमा थपिएको दफा ७ (ख) बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता अनिवार्य गरिएको छ । सो दफाअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्तिले तोकिएको दस्तुरसहित स्थानीय प्रशासन कार्यालय (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) मा निवेदन दिनुपर्नेछ । स्थानीय अधिकारीले आवश्यक छानबिनपछि मात्र दर्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विभागले यसअघि लागू रहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणको प्रक्रिया नयाँ कानुनी संरचनासँग समन्वय आवश्यक भएकाले हाललाई स्थगित गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

यसरी, अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रिया अब केन्द्रबाट जिल्ला तहमा सरेको छ भने सूचना विभागले अबको व्यवस्थाअनुसार आवश्यक समायोजन गरिने स्पष्ट पारेको छ ।