काठमाडौं । हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा आयोजित घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन–२०८३ ४९ बुँदे ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र, २०८३’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।

घरपझोङ गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको दुईदिने सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम, चुनौती तथा स्थानीय तहले अपनाउनुपर्ने अनुकूलनका उपायबारे व्यापक छलफल भएको थियो। सम्मेलनमा विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विज्ञ, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र सरोकारवालासहित करिब एक हजार चार सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ।

घोषणापत्र १२ भागमा विभाजन गरिएको छ। यसमा जलवायु संकटलाई विकास संकटका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने, जलवायु न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, हिमाल संरक्षणलाई विश्वव्यापी जलवायु एजेन्डाको प्रमुख विषय बनाउनुपर्ने तथा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने विषय समेटिएका छन्।

जलवायु संकटलाई विकास संकटका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने

घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन वातावरण वा वन तथा पर्यावरण क्षेत्रको मात्र विषय नभई राष्ट्रिय विकास, स्थानीय विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको बहुआयामिक संकटका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

जलवायु जोखिमलाई स्थानीय तहका आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, पूर्वाधार विकास, भू–उपयोग, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सामाजिक विकासका योजनामा मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको असर बढी भोगिरहेका मुलुक र स्थानीय समुदायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र हानि–क्षति सम्बोधनका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ।

हिमाल संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता बनाउन आह्वान

घोषणापत्रमा हिमाललाई नेपालको मात्र प्राकृतिक सम्पदा नभई एसियाका करोडौँ मानिसको पानी, खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिकीय सन्तुलन र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विश्वव्यापी जीवन–प्रणालीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

हिमाल संरक्षण तथा क्रायोस्फेयर एजेन्डालाई विश्वव्यापी जलवायु प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्न नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सशक्त पहल गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका र समन्वयको माग

घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका, जिम्मेवारी, स्रोत र समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

स्थानीय तहलाई जलवायु विज्ञान, परियोजना विकास, जलवायु वित्तमा पहुँच, जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्वसूचना, हरित बजेटिङ, अनुगमन तथा प्रतिवेदनका क्षेत्रमा आवश्यक प्राविधिक र संस्थागत क्षमता उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार तथा विकास साझेदारसँग आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीति संवादमा स्थानीय तहको संस्थागत प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नसमेत माग गरिएको छ।

१.५ डिग्री तापक्रम लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न आह्वान

सम्मेलनले यूएनएफसिसिसिसी तथा विश्वका राजनीतिक नेतृत्वलाई पेरिस सम्झौताले तय गरेको औद्योगिक युगअघिको तुलनामा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यप्रति थप गम्भीर र कार्यान्वयनमुखी प्रतिबद्धता जनाउन आह्वान गरेको छ।

हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान, हिमनदी र हिमतालको निगरानी तथा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

नेपालका स्थानीय तहलाई जलवायु अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रत्यक्ष, पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमुखी जलवायु वित्तमा पहुँच सुनिश्चित गर्नसमेत घोषणापत्रले जोड दिएको छ।

भोटेकोशी विपत्तिको हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्न माग

घोषणापत्रमा गत १० भदौमा लामटाङ लिस्ङ हिमालको हिमचट्टान/हिमनदी कोल्याप्सपछि भोटेकोशी नदीमा आएको लेदोसहितको आकस्मिक बाढीबाट सिर्जित महाविपत्तिको हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष माग गरिएको छ।

हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, हानि तथा क्षति सम्बोधन कोष, विश्व वातावरणीय सुविधा तथा अति कम विकसित देशहरूको कोषलगायत सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रबाट प्रभावित क्षेत्र र समुदायसम्म सहज, छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा स्रोत पुर्‍याउने संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

घोषणापत्रले जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीलाई राहत वा मानवीय सहायताको विषयमा मात्र सीमित नगरी जलवायु न्यायको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

जीवन, स्वास्थ्य, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, जैविक विविधता, पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा स्थानीय पहिचानजस्ता आर्थिक र गैर–आर्थिक क्षतिलाई समेत क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाको दायरामा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

स्थानीय तहको साझा प्रतिबद्धता

घोषणापत्रमा स्थानीय तहहरूले आफ्ना नीति, योजना तथा बजेटमा जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

जोखिम पहिचान, जोखिम नक्साङ्कन तथा पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्ने, हिमाल, पानी, वन, माटो तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने र जलवायु अनुकूल कृषि, पशुपालन तथा स्थानीय जीविकोपार्जनलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

महिला, युवा तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई जलवायु निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने, हरित तथा उत्थानशील स्थानीय अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा स्थानीय तथ्याङ्क र ज्ञान प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।

जोमसोममा ‘स्थानीय सरकार जलवायु पार्क’ स्थापना गरिने

नेपालका ७५३ स्थानीय सरकारको साझा पहिचान र प्रतिबद्धता झल्किने गरी घरपझोङ गाउँपालिका, जोमसोममा ‘स्थानीय सरकार जलवायु पार्क’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

यसका साथै सार्वजनिक निकायमा प्लास्टिकजन्य पदार्थको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा क्रमशः समावेश गर्ने तथा स्थानीय तहबीच जलवायु कार्य, ज्ञान, प्रविधि र स्रोतको साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

खडेरी तथा जलवायुजन्य जलसंकट न्यूनीकरणका लागि वर्षाजल संकलन, भूमिगत जल पुनर्भरण, जलस्रोत संरक्षण, जल–दक्ष कृषि प्रणाली तथा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

स्थानीय सरकारको सामूहिक आवाज सशक्त बनाउने घोषणा

सम्मेलनका आयोजक घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, स्थानीय तहको भूमिका तथा जिम्मेवारीका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्दै घोषणापत्र जारी गरिएको हो।

घोषणापत्रमार्फत स्थानीय तहहरूले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा सामूहिक आवाजलाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सम्मेलनले स्थानीय तहलाई जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशील विकासको केन्द्रमा राख्दै संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ।