नुवाकोट । नेपालमा २०८३ साल भदौ १० गते आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍यायो। बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका काम अघि बढे पनि तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको भन्दै जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयस्तरबाट असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १५ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। विपद्को समयमा स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय, स्रोत परिचालन र राहत व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले पीडित नागरिकको समस्या थप जटिल बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

त्यसैगरी, बागमती प्रदेश सरकार तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि पनि विपद्पछि प्रभावित क्षेत्र र पीडित परिवारसम्म अपेक्षित रूपमा पुग्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। उद्धारको प्रारम्भिक चरणदेखि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसम्म तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र प्रभावकारी समन्वयको अभाव देखिएको स्थानीयको गुनासो छ।

विपद्को अवस्था सामान्यतर्फ फर्किन नसकिरहेका बेला बाढी प्रभावित नागरिकको दैनिक जीवन झनै कष्टकर बन्दै गएको छ। घरबार गुमाएका परिवार खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि, अस्थायी आवास तथा आवतजावतको समस्यामा छन्। सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार तथा अन्य भौतिक संरचनामा भएको क्षतिका कारण प्रभावित क्षेत्रमा नियमित जनजीवन सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको छ।

यही अवस्थाप्रति बागमती प्रदेशसभा सदस्य रमेशकुमार महतले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनका अनुसार विपद्को यति ठूलो क्षतिपछि पनि प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्ने, पीडितको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्ने र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना बनाउने विषयमा सरकारी तहबाट अझै अपेक्षित तदारुकता देखिएको छैन।

महतले विशेषगरी केन्द्रीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विपद्को समयमा आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि पीडित नागरिकलाई तत्काल राहत र राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार रसुवा र नुवाकोटजस्ता सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लामा अझै पनि सरकारी अलमल देखिनु दुःखद् विषय हो। प्रभावित नागरिकले राज्यबाट तत्काल राहत, सुरक्षित बसोबास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, सडक तथा यातायातको व्यवस्था र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको अपेक्षा गरिरहेका छन्।

महतले विपद्पछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय कायम गरी एकीकृत राहत तथा पुनःस्थापना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। स्थानीय तहसँग वास्तविक क्षतिको तथ्यांक र प्रभावित परिवारको विवरण हुने भएकाले संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर राहत तथा पुनर्निर्माणका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

बाढीपीडितको समस्या तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नरहेको भन्दै उनले विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण, कृषि तथा व्यवसायमा भएको क्षतिको सम्बोधन र प्रभावित क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

विपद्को केही समय बितिसक्दा पनि प्रभावित नागरिकको दैनिक जीवन सहज हुन नसक्नुले सरकारको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपलाई पन्छाएर पीडितको जीवन सामान्य बनाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अझै पनि नागरिकले राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति खोजिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा संघीय सरकार, बागमती प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच बलियो समन्वय, पर्याप्त स्रोत परिचालन र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको पुनःस्थापना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।