काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालत ले रवि लामिछाने को अभियोगपत्र संशोधनका लागि दिइएको निर्देशन र सोसँग सम्बन्धित कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय बाट झिकाउन आदेश दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल (सफल) ले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेल को संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही को लिखित जवाफमा उल्लेख भए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पेस नगरेको ‘टिप्पणी आदेश’को प्रतिलिपि माग गरेको छ।

यसअघि २०८२ पुस ३० गते मातहतका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोगपत्र संशोधनका लागि निर्देशन दिइएको थियो। त्यस्तै, २०८२ माघ २ गते ‘त्रुटी सच्याई’ सम्बन्धमा विचाराधीन मुद्दाका सबै प्रतिवादीलाई दायर अभियोग संशोधन गर्ने आदेश रुपन्देही कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।

तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ले सो ‘टिप्पणी आदेश’को प्रतिलिपि संलग्न नगरेपछि अदालतले उक्त कागजात तथा सम्बन्धित प्रमाणहरू अनिवार्य रूपमा झिकाउन निर्देशन दिएको हो।

सर्वोच्च अदालत ले यी कागजातहरू २०८२ चैत ९ गतेको पेशीमा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश बाहेकको इजलाससमक्ष नियमअनुसार पेस गर्न आदेश दिएको छ।