चितवनमा भोटेकोशी बाढीमा परी संकलन गरिएका २२९ वटा शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्न सुरु गरिएको खबरले स्वाभाविक रूपमा हरेक संवेदनशील नेपालीको मन भारी बनाएको छ। विपद्ले आफन्त गुमाएकाहरूको पीडा आफैँमा अकल्पनीय छ। त्यसमाथि आफ्ना प्रियजनको अन्तिम संस्कारसमेत आफूले चाहेजस्तो गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु परिवारका लागि अर्को गहिरो पीडा हो।

जिल्ला प्रशासनका अनुसार बाढीले बगाएर ल्याएका तथा नदी किनारबाट संकलन गरिएका शव र शवका अवशेष सड्ने–गल्ने अवस्थामा पुगेपछि स्वास्थ्य विशेषज्ञको सुझाव तथा बाध्यात्मक परिस्थितिमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो। पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको र शव व्यवस्थापनअघि डीएनए नमुना संकलन तथा संकेत नम्बरका आधारमा अभिलेख राखिने बताइएको छ।

प्रशासनले आफ्नो ठाउँबाट हेर्दा यो निर्णय स्वास्थ्य सुरक्षा, सरसफाइ, शव संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनको बाध्यात्मक आवश्यकता हुनसक्छ। तर पीडित परिवारको ठाउँबाट हेर्दा यो निर्णय कति पीडादायी होला भन्ने कुरा पनि हामीले उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ।

यही कारण अहिले देशका केही नागरिकले शवलाई जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्ने निर्णयप्रति विरोध जनाइरहेका छन्। उनीहरूको मागलाई मात्र ‘विरोध’ भनेर खारेज गर्नु उचित हुँदैन। उनीहरू आफ्नो धर्म, संस्कार, परम्परा र रीतिरिवाजअनुसार आफ्ना आफन्तको अन्तिम संस्कार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने भावनाबाट आवाज उठाइरहेका छन्।

यो मागमा पनि एउटा गहिरो मानवीय संवेदना छ।

शव केवल शरीर होइन, परिवारका लागि अन्तिम सम्बन्ध हो

राज्यका लागि कुनै शव एउटा तथ्यांक, अभिलेख वा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वस्तु हुन सक्छ। तर परिवारका लागि त्यो शव बुवाको शरीर, आमाको शरीर, श्रीमान्को शरीर, श्रीमतीको शरीर, छोराछोरी वा दाजुभाइको शरीर हो।

त्यसैले विपद् व्यवस्थापनको प्रशासनिक भाषा र परिवारको भावनात्मक भाषा एउटै हुन सक्दैन।

जसले आफ्ना प्रियजन गुमाएका छन्, उनीहरूले अन्तिमपटक आफ्नो संस्कारअनुसार विदाइ गर्न चाहनु स्वाभाविक हो। जीवनभर सँगै बिताएको मानिसलाई अन्तिमपटक श्रद्धासहित बिदाइ गर्न पाउनु परिवारको भावनात्मक अधिकारजस्तै हो।

त्यसैले संस्कार र परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मागलाई पनि नराम्रो मान्नु हुँदैन।

तर यसको अर्थ प्रशासनले गरेको निर्णय गलत नै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन।

बाध्यता पनि बुझ्नुपर्छ

अर्कोतर्फ, अहिलेको अवस्था सामान्य अवस्था होइन। यो अभूतपूर्व प्राकृतिक विपद्को अवस्था हो।

नदीले बगाएर ल्याएका सयौँ शव लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न सकिने अवस्था नहुन सक्छ। शव कुहिने, सड्ने र त्यसबाट स्वास्थ्य तथा वातावरणीय जोखिम उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

विपद्को समयमा प्रशासनले सार्वजनिक स्वास्थ्य, वातावरणीय सुरक्षा र मानवीय संवेदनाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्ने निर्णय लिनुपरेको प्रशासनको बाध्यतालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ।

तर प्रश्न यहाँनेर उठ्छ—के यो प्रक्रियालाई अझ बढी मानवीय, पारदर्शी र परिवारमैत्री बनाउन सकिँदैन?

मेरो विचारमा सकिन्छ।

परिवारको सहमति र संस्कारलाई सम्भव भएसम्म प्राथमिकता दिऔँ

पहिचान भएका शवहरूका हकमा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित परिवारलाई तत्काल जानकारी गराउने, परिवारले आफ्नै संस्कारअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न चाहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डभित्र रहेर त्यसको व्यवस्था मिलाउने प्रयास राज्यले गर्नुपर्छ।

यदि कुनै शवको तत्काल पहिचान हुन सकेको छैन भने पनि डीएनए नमुना, फोटो, औँठाछाप, कपडा, गहना तथा अन्य पहिचानयोग्य विवरण सुरक्षित राखेर वैज्ञानिक अभिलेख तयार गरिनुपर्छ।

भविष्यमा कुनै परिवारले आफ्नो आफन्त बेपत्ता भएको दाबी गरेमा वैज्ञानिक परीक्षणबाट पहिचान गर्न सकिने व्यवस्था अझ मजबुत बनाउनुपर्छ।

शव व्यवस्थापन गरियो भन्दैमा पहिचानको ढोका बन्द हुनु हुँदैन।

यही कुरा पीडित परिवारलाई स्पष्ट रूपमा बुझाउनुपर्छ।

विरोधलाई पनि सुन्नुपर्छ, अफवाहलाई होइन

अहिले सामाजिक सञ्जालमा यस विषयलाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। कतिपयले प्रशासनको निर्णयलाई बाध्यता मानेका छन् भने कतिपयले धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन्।

लोकतन्त्रमा यस्तो आवाज उठ्नु अस्वाभाविक होइन।

तर विपद्को समयमा भावनालाई उत्तेजनामा बदल्ने, अपुष्ट सूचना फैलाउने र परिवारको पीडामाथि राजनीति गर्ने काम भने कसैले गर्नु हुँदैन।

सरकारले पनि नागरिकको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। बरु प्रशासन, स्वास्थ्य विज्ञ, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, धार्मिक तथा सामाजिक अगुवा र पीडित परिवारका प्रतिनिधिबीच संवाद गरेर सम्भव भएसम्म स्वीकार्य समाधान खोज्नुपर्छ।

यो केवल शव व्यवस्थापनको विषय होइन

मलाई लाग्छ, अहिलेको बहसलाई केवल ‘शव गाड्ने कि जलाउने’ भन्ने दुई विकल्पमा सीमित गर्नु हुँदैन।

यो बहसले हामीलाई विपद् व्यवस्थापनको हाम्रो तयारीबारे पनि प्रश्न गरेको छ।

यति ठूलो प्राकृतिक विपद् आउँदा ठूलो संख्यामा शव संकलन, पहिचान, संरक्षण, डीएनए परीक्षण, परिवारलाई सूचना, अन्तिम संस्कार र अभिलेखीकरणका लागि हाम्रो पूर्वतयारी कति पर्याप्त रहेछ?

अब सरकारले यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ।

भविष्यमा यस्ता विपद् आएमा पहिचान नभएका शवको वैज्ञानिक व्यवस्थापनसँगै धार्मिक तथा सांस्कृतिक संवेदनशीलताको सम्मान गर्न सकिने स्पष्ट प्रोटोकल तयार गर्न आवश्यक छ।

पीडित परिवारलाई निर्णयको केन्द्रमा राखौँ

अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको—पीडित परिवारलाई केन्द्रमा राख्नु हो।

कुनै परिवार आफ्नो आफन्तको अन्तिम संस्कार गर्न चाहन्छ भने उनीहरूको भावना सुन्नुपर्छ। कुनै परिवारले तत्काल शव बुझ्न नसक्ने वा पहिचान गर्न नसक्ने अवस्था छ भने राज्यले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

पहिचान नभएका शवको डीएनए सुरक्षित राख्नु सकारात्मक कदम हो। तर त्यससँगै कुन शव कहाँ, कुन संकेत नम्बरमा, कुन मितिमा र कसरी व्यवस्थापन गरियो भन्ने सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक अभिलेखमा सुरक्षित राखिनुपर्छ।

परिवारले वर्षौँपछि पनि आफ्नो आफन्तको खोजी गर्न सक्ने विश्वास राज्यले दिनुपर्छ।

मानवता सबैभन्दा माथि

आज भोटेकोशी बाढीले हामीलाई एउटा कठोर सत्य सिकाएको छ—प्रकृतिको अगाडि मानिसको सामर्थ्य निकै सीमित रहेछ।

कसैले घर गुमाए, कसैले सम्पत्ति गुमाए, कसैले रोजगारी गुमाए। तर सबैभन्दा ठूलो क्षति भनेको आफ्नो मान्छे गुमाउनु हो।

त्यसैले यो बेला कसैको भावना सही र कसैको भावना गलत भनेर फैसला सुनाउने समय होइन।

प्रशासनले स्वास्थ्य जोखिम र व्यवस्थापनको बाध्यता बुझाउनुपर्छ। नागरिकले पनि राज्यको कठिनाइ बुझ्नुपर्छ। तर राज्यले नागरिकको धार्मिक आस्था, संस्कार, परम्परा र अन्तिम विदाइको भावनालाई सम्मान गर्न सक्दो प्रयास गर्नैपर्छ।

बाध्यता बुझौँ, तर संवेदना नबिर्सौँ।

कानुन पालना गरौँ, तर संस्कारको सम्मान पनि गरौँ।

वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरौँ, तर परिवारको मन नतोडौँ।

अन्ततः शव व्यवस्थापनको कुनै पनि निर्णयको केन्द्रमा मानिस र मानवता हुनुपर्छ।

आज हामीले एउटा शव व्यवस्थापन गरिरहेका छैनौँ; एउटा परिवारको जीवनभरको सम्बन्धलाई अन्तिम सम्मान दिने जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छौँ।

त्यसैले सरकारसँग मेरो विनम्र आग्रह छ—२२९ शव व्यवस्थापनको यो संवेदनशील प्रक्रियामा स्वास्थ्य सुरक्षा र कानुनी प्रबन्धलाई कायम राख्दै, सम्भव भएसम्म प्रत्येक परिवारको संस्कार, आस्था र अन्तिम इच्छालाई सम्मान गर्ने बाटो खोजियोस्।

विपद् सकिएपछि पनि यी परिवारको पीडा सकिँदैन। त्यसैले शव व्यवस्थापनदेखि पुनःस्थापनासम्म राज्यले उनीहरूको हात समातेर हिँड्नुपर्छ।

यो विपद्को घडी हो। दोषारोपणको होइन, संवादको समय हो।

यो विवादको समय होइन, समाधानको समय हो।

यो राजनीति गर्ने समय होइन, मानवता देखाउने समय हो।

— मुकुन्द ढुंगाना
सम्पादकीय