काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन छानबिन उच्चस्तरीय आयोग ले जेनजी प्रदर्शनबारे तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लाई बुझाएको छ। करिब पाँच महिनाको अनुसन्धानपछि आयोगले आइतबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो।

आयोगको नेतृत्व पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की ले गरेका थिए। सदस्यमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी रहेका थिए।

प्रतिवेदन बुझाएपछि विज्ञानराज शर्माले गल्ती गरेका व्यक्तिहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्रतिवेदन ९ सयभन्दा बढी पृष्ठको रहेको छ र विभिन्न अनुसूचीहरू पनि संलग्न गरिएको छ।

भदौ २३ को घटनाबारे आयोगको निष्कर्ष

आयोगले भदौ २३ मा काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट २१ जनाको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा काठमाडौं जिल्ला सुरक्षा समितिका तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।

यसैगरी तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ लाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन आयोगले सिफारिस गरेको छ।

भदौ २४ का घटनाबारे सिफारिस

आयोगका अनुसार भदौ २४ मा भएको आगजनी र लुटपाटका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित कानुनी प्रावधानअनुसार अभियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

आन्दोलन र सम्झौता

मङ्सिर २४ मा जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारबीच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी प्रदर्शनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरेर फौजदारी कारबाही अघि बढाउने सहमति भएको थियो।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ। मृतकमध्ये प्रदर्शनकारी, कैदीबन्दी तथा बालबन्दीसमेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।