काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी, वनसम्बन्धी र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्न तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी (केही नेपाल ऐन संशोधन) अध्यादेश’, ‘वनसम्बन्धी (केही नेपाल ऐन संशोधन) अध्यादेश’ र ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (केही नेपाल ऐन संशोधन) अध्यादेश’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

सरकारले विशेषगरी पछिल्लो समय भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट उत्पन्न समस्या समाधान तथा पीडित परिवारलाई कानुनी सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले विपद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको हो।

हाल विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक वा अन्य विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। लामो समयसम्म बेपत्ता व्यक्तिको कानुनी हैसियत स्पष्ट हुन नसक्दा पीडित परिवारले राहत, क्षतिपूर्ति, बीमा तथा सम्पत्ति हक हस्तान्तरणलगायतका विषयमा लामो समयसम्म कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या झेल्दै आएका छन्।

सरकारले अध्यादेशमार्फत यस्तो अवधि घटाउने तयारी गरेको छ। अवधि छोट्याइएमा बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।

त्यसैगरी भूमिसम्बन्धी तथा वनसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी देखिएका कानुनी जटिलता समाधान गर्ने उद्देश्यले सम्बन्धित अध्यादेश पनि जारी गर्न लागिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेमा ती अध्यादेश औपचारिक रूपमा जारी भई तत्काल कानुनी प्रभावमा आउनेछन्।