काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै चार जना उच्च सुरक्षा अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) तथा हाल प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्व अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अपीलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) शैलेन्द्र श्रेष्ठमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ।

आयोगका अनुसार उक्त घटनाका क्रममा सम्बन्धित अधिकारीहरूले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी तथा सुरक्षा कमान्ड प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको हो।

नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम आयोगले घटनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानपछि सम्बन्धित अधिकारीहरूको जिम्मेवारी निर्वाहको विषयमा प्रश्न उठाउँदै विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ।

आयोगले सुरक्षा योजना कार्यान्वयन, कमान्ड तथा समन्वयमा देखिएका कमजोरीलाई घटनाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा औँल्याउँदै जिम्मेवार अधिकारीमाथि आवश्यक प्रशासनिक तथा विभागीय प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।

तीनकुनेमा २०८१ चैत १५ गते भएको राजावादी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे आयोगले विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो। आयोगको सिफारिससँगै उक्त घटनाका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थापनमा भएको कमान्ड, समन्वय तथा जिम्मेवारी निर्वाहको विषय पुनः चर्चामा आएको छ।