सरकारले नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत र पुनः सञ्चालनमा सहयोग गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गरेको छ।

मुख्य सुविधाहरू:

• भन्सार छुट: बाढीले पूर्ण रूपमा नष्ट वा बगाएका व्यावसायिक सवारी, ढुवानी साधन र मेसिनरी पुनः आयात गर्दा सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट।
• पहिले तिरेको महसुल समायोजन: भन्सार तिरेपछि गन्तव्यमा पुग्नुअघि सामान बाढीले नष्ट भएमा ६ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको सामान आयात गर्दा पहिले तिरेको महसुल समायोजन गर्न सकिने।
• कर विवरणको म्याद थप: प्रभावित करदाताले २०८३ भदौ–असोजमा बुझाउनुपर्ने VAT, आयकर र अन्तःशुल्क विवरण तथा कर कार्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने।
• क्षतिग्रस्त सम्पत्तिमा कर राहत: पूर्ण रूपमा नष्ट भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्य एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न सकिने। आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मतमा साविक खर्च सीमा लागू नहुने।
• साना करदातालाई आयकर छुट: प्रत्यक्ष प्रभावित अनुमानित आय विवरण पेस गर्ने साना करदातालाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुट।
• स्थानीय करमा सहुलियत: प्रभावित व्यवसायमा सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर लगायतका शुल्कमा राहत दिन स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई अनुरोध।
• कर्जामा पुनर्संरचना: प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनरसंरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद थप।
• सस्तो पुनःकर्जा: व्यवसाय सञ्चालनका लागि पुनः सवारी वा उपकरण खरिद गर्न बैंकको आधारदरमा न्यूनतम प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउने।
• ब्याजदर छुट: प्रभावित ऋणीलाई एक वर्षसम्म आधारदर + ०.५ प्रतिशत बिन्दु वा हालको प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही दर लागू हुने।
• थप कर्जाको सुविधा: ऋणीको अनुरोधमा तेस्रो पक्षको खातामा सिधै रकम भुक्तानी हुने गरी थप कर्जा दिन सकिने।
• बीमा दाबी छिटो भुक्तानी: सरलीकृत सर्भे प्रक्रियाबाट प्रारम्भिक मूल्याङ्कनपछि बीमकले ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्न सक्ने।
• CSR कोष प्रयोग: उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरेको योगदानलाई CSR खर्चका रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।