काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन करोड ७१ लाख ८४ हजार ५५१ रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा नापी कार्यालयका सर्भेयर विन्देश्वर साह सुडीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)स्थित नापी कार्यालयमा कार्यरत सुडीले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले सोही रकमलाई बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार सुडीले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत नासुसरहको अमिन पदमा अस्थायी नियुक्ति लिएको २०४६ साल वैशाख १६ गतेदेखि २०८१ साल जेठ ३२ गतेसम्मको अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्ति, खर्च तथा लगानीको विस्तृत अनुसन्धान गरिएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा सुडीको वैधानिक आम्दानी र सो अवधिमा भएको खर्च तथा लगानीबीच ठूलो अन्तर देखिएको अख्तियारको दाबी छ।

६ करोड आम्दानी, ९ करोडभन्दा बढी खर्च तथा लगानी

अख्तियारले गरेको अनुसन्धानअनुसार जाँच अवधिमा सुडीले पारिश्रमिक बचत, भत्ता, घरजग्गा बिक्री, एकासगोलको आय, ऋण–सापटी, सेयर बिक्री, बिमा परिपक्व तथा समर्पण रकम, कृषि आय, छात्रवृत्ति, ब्याज, ऋण फिर्ता तथा सुन बिक्रीलगायत विभिन्न स्रोतबाट ६ करोड ३ लाख ८५ हजार ३० रुपैयाँ वैधानिक आम्दानी गरेको देखिएको छ।

तर सोही अवधिमा जग्गा, सेयर तथा सवारीसाधन खरिद, बिमा प्रिमियम, अध्ययन खर्च, ऋण–सापटी भुक्तानी, बैंक मौज्दात, अरूलाई दिएको ऋण–सापटी, जग्गा खरिदसम्बन्धी कमिसन तथा अन्य खर्चसमेत गरी ९ करोड ७५ लाख ६९ हजार ५८१ रुपैयाँ बराबरको खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

आम्दानीको तुलनामा खर्च तथा लगानी बढी देखिएपछि अख्तियारले तीन करोड ७१ लाख ८४ हजार ५५१ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो।

पत्नीलाई समेत प्रतिवादी कायम

अख्तियारका अनुसार सुडीले पदीय मर्यादाविपरीतका कार्य गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमध्ये केही पत्नी सुमित्रादेवी साहको नाममा समेत राखेको पाइएको छ।

गैरकानुनी सम्पत्तिबाट सिर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि सुमित्रादेवी साहलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारले सुडीले प्रचलित कानुनबमोजिम पेस गरेको सम्पत्ति विवरणसँग वास्तविक सम्पत्ति, खर्च र लगानीको अवस्था अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिएको जनाएको छ।

सार्वजनिक सेवामा रहँदा आफ्नो पद र अधिकारको दुरुपयोग गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले बिगो बराबरको रकम कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कारबाही तथा गैरकानुनी सम्पत्ति जफतको मागसहित मुद्दा दायर गरेको हो।