काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ। उमेर हद र वरीयताको मापदण्ड उल्लङ्घन गरी गरिएको नियुक्ति अदालतले खारेज गरेपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगम पुनः नेतृत्वविहीन बनेको छ।

नियुक्तिकै समयदेखि विवादमा परेको उक्त निर्णय सच्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय तयार नभएपछि प्रकरण न्यायिक परीक्षणमा पुगेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) को प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गत असार ३० गते श्रेष्ठलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।

सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ अनुसार निगमको अध्यक्षका लागि ३० वर्ष उमेर पूरा भएको र ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, मन्त्रिपरिषद्ले ८० वर्ष पुगेका श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।

सर्वोच्चको फैसलासँगै उक्त नियुक्तिको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठेको छ। पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारीले नियुक्तिका क्रममा कानुन तथा मापदण्ड पालना गर्ने जिम्मेवारी सिफारिस समिति र मन्त्रालयको रहेको भन्दै यसको नैतिक जिम्मेवारी मन्त्री र सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्।

अदालतको आदेशपछि निगमको नेतृत्वसम्बन्धी अन्योलसँगै दैनिक प्रशासनिक तथा महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ। जहाजको इन्जिन ओभरहलजस्ता ठूला र खर्चिला प्रक्रियामा तत्काल निर्णय लिन, सञ्चालक समितिको बैठक बस्न तथा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ हुन सक्ने बताइएको छ।

श्रेष्ठको छोटो कार्यकालमा भएका निर्णयहरूको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। अब ती निर्णयको कानुनी अवस्थाबारे समेत सम्बन्धित निकायले आवश्यक परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ।