काठमाडौं । सरकारले शिक्षक सरुवा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीले देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ तथा सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै शिक्षक सरुवासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

केन्द्रले जारी गरेको परिपत्रअनुसार अब शिक्षक सेवा आयोगमा स्थायी पदपूर्तिका लागि माग गरिएका पदहरूमा कुनै पनि प्रकारको जिल्लान्तर वा अन्तर-स्थानीय तह सरुवा गर्न पाइने छैन। आयोगमार्फत पदपूर्तिका लागि माग गरिएका रिक्त दरबन्दीमा सरुवा गरेर पदपूर्ति गर्ने अभ्यास रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।

त्यस्तै, दरबन्दी कटौतीका कारण ‘खुद पुल’ मा रहेका शिक्षक दरबन्दीमा समेत सरुवा गर्न नपाइने स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। यस व्यवस्थाले दरबन्दी व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बढुवा प्रक्रियामा रहेका शिक्षकहरूको हकमा पनि नयाँ नियम लागू गरिएको छ। ७५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाका लागि आवेदन दिएका सम्भावित उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नभएसम्म सरुवाका लागि सहमति नदिन केन्द्रले निर्देशन दिएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार शिक्षक व्यवस्थापन, दरबन्दी सन्तुलन तथा पदपूर्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन यी व्यवस्था लागू गरिएको हो। नयाँ निर्देशनसँगै शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनमा समावेश भएका पदहरू तथा बढुवाको प्रक्रियामा रहेका शिक्षकहरूको सरुवा कार्य तत्कालका लागि प्रभावित हुने भएको छ।

सरकारको यो कदमले विद्यालय तहमा शिक्षक व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको छ भने सरुवाका नाममा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।