काठमाडौं । अध्ययन बिदाको नाममा लामो समयसम्म सेवामा नफर्किएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) लाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएका प्राध्यापकहरूले धमाधम रकम फिर्ता गर्न थालेका छन्।

अध्ययन बिदाको दुरुपयोगबारे सरकार र शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले चासो देखाएपछि रकम असुली प्रक्रिया तीव्र बनेको हो। त्रिविका अनुसार हालसम्म ४१ जना प्राध्यापकले नियमविपरीत बुझेको रकम फिर्ता गरिसकेका छन्। उनीहरूबाट कुल १० करोड ४६ लाख ५६ हजार ८०४ रुपैयाँ विश्वविद्यालयको पेन्सन कोषमा जम्मा भएको छ।

छानबिन समितिका संयोजक डा. जीवन काफ्लेका अनुसार अध्ययन बिदा लिएर पनि सेवामा नफर्किएका १९१ प्राध्यापकमध्ये ४१ जनाले रकम बुझाइसकेका छन्। थप ६२ जनाले रकम फिर्ता गर्न निवेदन दिएका छन् भने तीमध्ये ५४ जनालाई समितिले औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छ।

त्रिविको नियमअनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीले अधिकतम पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउने व्यवस्था छ। तर बिदा सकिएपछि सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिका कारण विश्वविद्यालयलाई दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको विशेष पहलपछि मन्त्रालयले कबुलियतनामाअनुसारको रकम तत्काल फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते डा. जीवन काफ्लेको संयोजकत्वमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार अध्ययन बिदा लिएर विदेश वा अन्यत्र गएर सेवामा नफर्किएका १९१ जना तथा अध्ययन पूरा नगरी बिदा दुरुपयोग गरेका २०७ जना गरी कुल ३९८ प्राध्यापक संलग्न रहेको पाइएको छ।

डा. काफ्लेले अध्ययन बिदाको दुरुपयोगले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक मात्र नभई शैक्षिक र नैतिक क्षति समेत पुर्‍याएको बताउँदै सम्पर्कमा नआएका प्राध्यापकहरूलाई यथाशीघ्र रकम बुझाउन आग्रह गरेका छन्।

त्रिविका अनुसार बिदा दुरुपयोग गर्ने एक जना प्राध्यापकले न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म विश्वविद्यालयलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

निमित्त उपकुलपति डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पटक–पटक सूचना प्रकाशन गरिएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित प्राध्यापकहरूलाई नियमअनुसारको बिगो रकम फिर्ता गरी प्रक्रिया सहज बनाउन आग्रह गरेका छन्।

छानबिन समितिले तोकिएको समयभित्र रकम नबुझाउने प्राध्यापकहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गरेको जनाएको छ। समितिले आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन छिट्टै विश्वविद्यालय समक्ष पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ।