काठमाडौँ । भदौ २३–२४, २०८२ मा भएको जेन-जी आन्दोलन सम्बन्धी क्षतिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित सातजनाविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाउन र अन्य १५ जना सुरक्षा अधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

सातजनाविरुद्ध मुद्दा सिफारिस

आयोगको रिपोर्टअनुसार, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, र तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङ माथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को धारा १८१(१) र १८२ अनुसार अनुसन्धान तथा अभियोजन सिफारिस गरिएको छ। आयोगको निष्कर्षअनुसार २३ भदौको आन्दोलनमा उनीहरूको लापरबाहीले ठूलो क्षति भएको छ।

त्यस्तै, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छवि रिजाल माथि पनि मुलुकी अपराध संहिता १८२ अनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।

१५ सुरक्षा अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस

नेपाल प्रहरी

1. आइजिपी दानबहादुर कार्की
2. एआइजी सिद्धिविक्रम शाह
3. डिआइजी ओम राणा
4. डिआइजी विश्व अधिकारी
5. एसएसपी दीपशमशेर जबरा
6. एसएसपी ऋषिराम कँडेल

सशस्त्र प्रहरी बल

1. एआइजी नारायणदत्त पौडेल
2. डिआइजी सुरेश श्रेष्ठ
3. एसपी जीवन केसी

नेपाली सेना

1. सहायक रथी मनोज बैदवार
2. प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का
3. प्रमुख सेनानी गणेश खड्का
4. सेनानी सन्तोष ढुंगेल

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग

1. सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल
2. सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेन कुमार गच्छदार

उत्कृष्ट कामको पुरस्कार सिफारिस

आयोगले आन्दोलनमा उत्कृष्ट काम गरेका ६ डिएसपीलाई पुरस्कार दिने सिफारिस गरेको छ:

1. हरिबहादुर बस्नेत – प्रहरी वृत्त कास्की
2. मधु थापा – प्रहरी वृत्त कालिमाटी
3. सुनीलजंग शाह – प्रहरी वृत्त कालिमाटी
4. चिनिमायाँ तामाङ – प्रहरी एकेडेमी
5. कृष्णबहादुर चन्द – प्रहरी वृत्त जनसेवा
6. नवराज ढुंगाना – प्रहरी वृत्त ठिमी

यसरी आयोगले अपराध र लापरबाही दुवै पाटोलाई उजागर गर्दै दोषीमाथि कानुनी प्रक्रिया र सुरक्षा अधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ, साथै योग्य सुरक्षा अधिकारीहरूको सराहना पनि गरेको छ।