काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीको शिक्षालाई निरन्तरता दिन सरकारले करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ घोषणा गरेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले संघीय सरकारका विभिन्न निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, निजी विद्यालय सञ्चालकका छाता संगठन तथा सरकारी–गैरसरकारी संघसंस्थासँगको सहकार्यमा बाढी प्रभावित विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले योजना अघि सारेको हो।

योजनाले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्मका करिब एक हजार विद्यार्थीलाई समेट्नेछ। मन्त्रालयले छात्रवृत्ति योजनामा योगदान गर्न निजी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र तथा सरकारी र गैरसरकारी संस्थालाई समेत अपिल गरेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा योजना घोषणा गरेका हुन्। योजनाअनुसार विद्यार्थीलाई आवश्यकताका आधारमा पूर्ण, आंशिक तथा आवासीय छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ। त्यससँगै विद्यालय शुल्क छुट वा मिनाहा, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, शैक्षिक सामग्री, आवास तथा खानालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी छ।

अभिभावक गुमाएका र आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई प्राथमिकता

मन्त्रालयका अनुसार छात्रवृत्ति वितरणमा बाढीका कारण विद्यालय जान नसकेका, आर्थिक रूपमा कमजोर, अभिभावक वा परिवारका सदस्य गुमाएका वा सम्पर्कविहीन भएका तथा विशेष सहयोग आवश्यक पर्ने बालबालिकालाई प्राथमिकता दिइनेछ।

प्रभावित विद्यार्थीको पहिचान स्थलगत सर्वेक्षण तथा विद्यालय, वडा कार्यालय र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा गरिनेछ। विद्यार्थीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पूर्ण वा आंशिक छात्रवृत्तिसहित आवासीय सुविधा तथा अन्य शैक्षिक र भौतिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य

प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत निजी क्षेत्रबाट जुटाउने तयारी गरिएको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान), एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेशन नेपाल (एपिन) र मन्टेश्वरी एसोसिएसन नेपाललगायतसँग सहकार्य गरिनेछ।

मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा निजी विद्यालय तथा अन्य सहयोगी संस्थाले प्रभावित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति तथा आवश्यक शैक्षिक र भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था पनि कार्यक्रममा जोडिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि सारिएको बताए। उनका अनुसार करिब एक हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग लिएर कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउने तयारी छ।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी विद्यालय सञ्चालकका पाँचवटा छाता संगठनको सहकार्यमा कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत मन्त्रालयसँगको समन्वयमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।

‘राज्य एक्लो छैन भन्ने महसुस भएको छ’

कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले विपद्को समयमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयले देखाएको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रशंसा गरे। देश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोगले सरकारलाई थप ऊर्जा र हौसला प्रदान गरेको उनले बताए।

“सहयोगी हातहरू फैलिएको देख्दा राज्य एक्लो छैन भन्ने महसुस भएको छ। यस्तो बेलामा राज्य बलियो भएर उभिनुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ।”

शिक्षा क्षेत्रले विपद्को समयमा संस्थागत जिम्मेवारीभन्दा माथि उठेर सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले यस्तो सहकार्यले भविष्यमा आउन सक्ने विपद् तथा दुर्घटनाका लागि दीर्घकालीन व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले प्रभावित विद्यार्थीको तथ्यांकका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी छात्रवृत्ति वितरण गरिने जानकारी दिए।

९ हजार ७४२ विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका थिए। सरकारले ती स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १९ विद्यालय पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। बाढीका कारण १६ जना शिक्षक र २१७ जना विद्यार्थी सम्पर्कविहीन रहेको तथा ९ हजार ७४२ विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित भएको विवरणमा उल्लेख छ।

सरकारले छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सहयोगमार्फत प्रभावित विद्यार्थीलाई विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिने लक्ष्य राखेको छ।