काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले सेवाग्राहीको विवरण समयमै उपलब्ध गराउन नसक्दा ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ छपाइमा ढिलाइ हुने गरेको छ । पाँच लाखभन्दा बढी सेवाग्राही प्रक्रिया पूरा गरेर लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छन् ।

‘परीक्षा पास भएको १ वर्ष भए पनि लाइसेन्स पाएको छैन, कस्तो लापरबाही हो?’ 

पछिल्लो पटक थप स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने ठेक्का मालिका इन्कर्पोरेटलाई दिइएको छ। विभागले ट्रायल परीक्षा पास र नवीकरण गरेकाहरूको विवरण मालिकालाई उपलब्ध गराउन नसक्दा कार्ड छपाइमा ढिलाइ भएको विभागका एक कर्मचारीले बताए।

‘विभागको आफ्नो सफ्टवेयरबाट मालिकालाई विवरण पठाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘विवरण नदिएपछि मालिकाले पनि कसरी प्रिन्ट गर्छ?’ पठाइएको विवरणमा पनि सफ्टवेयरले गल्ती देखाउने गरेको ती अधिकारीले बताए।
‘चेन्नईबाट सफ्टवेयर इन्जिनियर आउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘नआएसम्म यस्तै विवरण आउँछ, स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सकिँदैन।’ मालिका अमेरिकामा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने कम्पनी जेब्राको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता हो। उसले अहिलेसम्म करिब डेढ लाख कार्ड मात्र छाप्न सकेको छ। मालिका र विभागबीच दैनिक २० हजारभन्दा बढी छपाइ गर्ने सहमति थियो।

विभागका प्रवक्ता गोकर्ण उपाध्यायले छपाइमा देखिएको समस्या समाधान भइसकेको बताए। ‘प्रविधिमा सामान्य समस्या त आइहाल्छ, मालिकाले दैनिक १५ हजार प्रिन्ट गरेको छ,’ उनले भने, ‘अझै गति बढाउँछौं।’

विभागले मालिकालाई २० प्रिन्टर प्रयोग गरी पाइपलाइनमा रहेका ५ लाख लाइसेन्स छाप्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को १५ करोड रुपैयाँ सहयोगमा सन् २०१३ अक्टोबरमा सुरु भएको इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (आईसीटी) परियोजनाअन्तर्गत स्मार्ट कार्ड ड्राइभिङ लाइसेन्स लागू भएको थियो। विभागले २०७२ मंसिरदेखि
वाग्मती अञ्चलबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेकामा देशभर लागू भइसकेको छ।

सुरुमा ग्लोबल टेन्डर आहवान गरी विभागले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई कार्ड छाप्ने जिम्मा दिएको थियो। विभागले पहिलो पटक छाप्न सुरु गर्दा १ लाख ६० हजार र त्यसपछि तीन पटक गरी ४ लाख ८ हजारभन्दा बढी कार्ड प्राप्त गरेको थियो। पहिलो चरणमा मद्रासले ७ लाख कार्ड छाप्न ५ वटा प्रिन्टर खरिद गरेको थियो।

पहिला खरिद गरिएकाले दैनिक ४ सय र एउटा नयाँ प्रिन्टरले दैनिक एक हजार स्मार्ट कार्ड छाप्ने गरेको विभागको दाबी रहे पनि सेवाग्राहीको बढदो माग धान्न सकेको छैन। मुलुकभर दैनिक ४ हजार सेवाग्राहीले कार्ड माग्दै आएका छन्। विभागका अनुसार इन्कर्पोरेटले प्रयोग गर्ने प्रिन्टरको जम्मा मूल्य भ्याटबाहेक ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ हो। यसअन्तर्गत प्रिन्टरको ५ लाख रुपैयाँ र इन्कुडर (चिप्स राख्ने मेसिन) को १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पर्छ।

मालिकासँग ४५ दिनभित्र ५ लाखभन्दा बढी कार्ड छाप्ने सहमति भएको विभागका एक अधिकारीले बताए। इन्कर्पोरेटले फर्मल छाप्न प्रयोग हुने प्रविधिका आधारमा छपाइ गरिने उनले जनाए। मद्रासले रेजर इन्ग्रेडिङ प्रविधिका आधारमा कार्ड छाप्ने गरेको थियो। ‘फर्मल प्रविधि आधुनिक प्रविधि हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘फर्मल प्रविधिबाट लाइसेन्स छाप्दा चिप्स उप्किने समस्या आउँदैन, प्रिन्ट कलर पनि छ।’ ईकान्तिपुर बाट साभार