काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट रोक्दा सर्वसाधारण जनता सास्ती भोग्न बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूले आर्जन गरेको रकमबाट काठमाडौँ उपत्यकाका काँठ क्षेत्रमा सानो टुक्रा जग्गा किन्न खोज्दा कित्ताकाट रोकिएको छ भनेर कर्मचारीहरूले मन्त्रालयको परिपत्र देखाउने गरेका छन् । तर, जग्गा कारोवारीहरूले प्रतिआना पचास हजारदेखि एक लाखसम्म तिरेर कित्ताकाट गर्दै आएका छन् । थोरै जग्गा किन्ने बहुसंख्यक जनतालाई कित्ताकाट रोक्का छ भन्ने मालपोतका कर्मचारीहरूले जग्गा कारोवारीहरूबाट घुस लिएर धमाधम कित्ताकाट गर्दै आएका छन् । २०७४ साउन २६ गते तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले निहित स्वार्थले प्रेरित भएर हचुवाका भरमा जग्गाको खण्डीकरण बन्द गरेका थिए । कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण बन्द गर्ने भनिए पनि त्यसभित्र मन्त्री दहितको करोडौँ कमाउने उद्देश्य रहेको थियो भन्ने कुरा उनले ११ वटा जग्गा प्लटिङ व्यवसायी र व्यक्तिलाई एक कम्पनीबराबर एक करोड घुस खाएर अनुमति दिएको कुराले पुष्टि गरेको छ । जुन निर्णयविरुद्ध अख्तियारमा छानविन भइरहेको छ । अख्तियारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई मुद्दा दायर गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । जग्गाको कित्ताकाट बन्द भएपछि काठमाडौँमा टुक्रा जमिनको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । जग्गामा लगानी गर्ने व्यवसायीहरू रुनु न हास्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ललितपुर मालपोत र कलंकी मालपोत तथा नापी कार्यालयले २०७४ साउन २६ देखि गरिएका कित्ताकाटहरूको विवरणसमेत उतारेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारवाहीका लागि सिफारिश गरेको छ । एउटै जग्गा एक वर्षमा पटक पटक कित्ताकाट भएको उदाहरणसमेत दिएर सतर्कताले प्रतिवेदन दिएपछि अख्तियारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छानविन गरिरहेको बताइएको छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिएपछि सबैभन्दा मारमा मध्यमस्तरीय आय भएका मानिसहरू परेका छन् । कित्ताकाट रोकेपछि सबैभन्दा फाइदा मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई भएको छ । १६ महिनाको बीचमा काठमाडौँ उपत्यकाका मालपोत र नापी कार्यालयबाट हजारौँ हजार जग्गाहरू कित्ताकाट भएका छन् । मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध यसरी कित्ताकाट भए पनि अख्तियारदेखि सरोकारवाला मन्त्रालयले रोक्न सकेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै १६ महिनाको बीचमा कित्ताकाटका नाममा मालपोत र नापीका कर्मचारीले तीन अर्बभन्दा बढी घुस असुलिसकेको भूमिसुधार मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । अख्तियारले मालपोत र नापीको प्लट रजिष्टर हेर्ने हो भने जग्गाको कित्ताकाटमा कसरी घुसखोरी भएको छ सबै छर्लङ हुने उनी बताउँछन् । भूमिसुधार मन्त्रालय कृषि मन्त्रालयमा हुँदा मन्त्री चक्रपाणि खनालले कित्ताकाट खोलेर सर्वसाधारण जनतालाई राहत दिन खोजेका थिए तर एकाएक मन्त्रालय फुटाएर भूमि व्यवस्था बनाएपछि फेरि त्यो कुरा त्यत्तिकै सेलाएको छ । नयाँ मन्त्री पद्मा अर्याल आएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय बुझ्न उनलाई दुई तीन महिना लाग्यो । त्यहाँभित्रको जालो उनले बुझेपछि उनका नजिकका केही कर्मचारीले चक्रपाणि खनालले कित्ताकाट खोल्नका लागि ५० करोडभन्दा बढी कालु गुरुङलगायतका जग्गा व्यवसायीबाट घुस खान खोजेको कुरा भनिदिएपछि उनलाई पनि लोभ लागेर कित्ताकाट खोल्न आलटाल गर्दै आएकी छिन् । जग्गा कारोवारीहरूले मन्त्री खनाललाई दिने भनेको जति रकमभन्दा बढी आफूलाई चाहिन्छ भन्दै उनी कित्ताकाट खोल्न ढिलाइ गर्दै आएकी छन् । जसको मारमा ३ आना र ४ आना जग्गा किन्ने बहुसंख्यक सेवाग्राहीहरू परेका छन् । मन्त्रीको लोभले गर्दा १० लाख आनामा पाइने जग्गा १५ लाख आना पुगिसकेको छ । कित्ताकाट रोक्दा मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई मात्र फाइदा भएको, जनताले दुःख पाएको कुरा बुझेर यसअघिका मन्त्री खनालले खोल्न खोजेका थिए । तर, मन्त्री पद्मा अर्यालका निकट हुँ भन्ने प्रमुख नापी अधिकृतद्वय नारायण रेग्मी र अनिल मरासिनीले चक्रपाणि खनालले ५० करोड खान लागेका थिए नि भनेर पोल लगाइदिएपछि मन्त्री अर्याल कान छाम्नुभन्दा पनि कागको पछि दौडिएकी छन् । मन्त्री अर्याल कतिसम्म कच्चा छिन् भने विभागले गर्नुपर्ने खरिदार र सुब्बाको सरुवा पनि मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप गर्छिन् । नापी विभागका अमिन र सर्भेक्षकहरूको सरुवामा पनि उनले हस्तक्षेप गरेपछि दुई तिहाइको सरकारप्रति नै वितृष्णा फैलिएको छ । केही दिनअघि भएको प्रमुख नापी अधिकृतहरूको सरुवामा पनि मन्त्रीले आर्थिक चलखेल गरेको आरोप छ ।