काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्ववनमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम भएको ठहर गर्दै अख्तियारले कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक समेत रहेका पूर्वमन्त्री पाण्डेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दामा आयोजनाका तत्कालीन प्रमुखहरु सरोजचन्द्र पाण्डित, दिलिपबहादुर कार्की र रमेश बस्नेत, सीडीई मीनराज ढकाल, सूर्यदेव थापा, यागेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी र प्रकाशबहादुर कार्कीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

सिंचाई विभागका सुपरिसेन्डिङ इन्जिनियर कमलप्रसाद रेग्मी, सीडीई रविनाथबाबु श्रेष्ठ र अशिषचन्द्र खनालविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।

विक्रम पाण्डेलाई दुई वर्ष कैद सजाय माग

अख्तियारले पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेलाई दुई वर्ष कैद सजाय माग गरेको छ । सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले शुक्रबार विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोपपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम कारवाहीको माग गरेको हो ।

आयोगको माग दाबी ठहर भएमा पाण्डेले दुई वर्ष कैद सजाय वा विगो बराबरको रकम जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । आयोगले पाण्डेसँग दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार विगो माग गरेको छ । ऐनमा विगो बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्ने र विगो रकम जफत गरिने व्यवस्था छ ।

पाण्डे प्रमुख रहेको सिटिसिई कालिका कन्ट्रक्शन जेभीले सिक्टा सिचाई आयोजनाको ४५ मध्ये ४२ किलोमिटर नहर निर्माणको ठेक्का ६ अर्ब रुपैयाँमा लिएको थियो ।

नहर निर्माणमा गरिएको लगानी शुन्य अवस्थामा पुगेको अख्तियारको ठहर छ । सिक्टा बाँधस्थल अगैयादेखि ढकेरीसम्मको ३५ किलोमिटर नहर कामै नलाग्ने गरी भत्किएको जानकारहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार कालिका कन्ट्रक्शनले राष्ट्रिय निकुञ्ज र चुरे क्षेत्रमा जानजान गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको हो । ५० घन मीटर पानीको वहाव धान्ने गरी बनाईएको नहरले पानीको सामान्य वहाव पनि धान्न नसकेर अधिकाँश संरचना ध्वस्त भईसकेको छ । पाण्डे सहित २१ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारकै कारण आयोजना पुरा नभएको जनाएको छ ।

अख्तियारको दश आरोप

-निर्माण लागत भन्दा बढी मर्मत खर्च लाग्ने गरी कमजोर नहर बनाएको ।
-गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणका लागि सहयोगी र महत्वपूर्ण प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगरेको ।
-गुणस्तरहीन जोर्नी निर्माण गरेर कामै नलाग्ने नहर बनाएको ।
-विगतका अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावलाई वेवास्ता गरिएको ।
-वस्तुगत यथार्थलाई वेवास्ता गरी गलत डिजाइन तयार पारिएको ।
-गुणस्तर परिक्षण लगायतका प्रावधान ठेक्क सम्झौतामा उल्लेख नगरिएको ।
-बदनियत पूर्वक अपूर्ण र अस्पष्ट प्रावधान राखिएको ।
-५० घनमिटर क्षमताको हुनुपर्ने नहरले न्यून पानीको वहाव पनि धान्न नसकेको ।
-नहरको निर्माणमा भएको लगानी प्रायः शुन्य अवस्थामा पुगेको ।
-सम्झौता अनुसार भत्किएको नहर मर्मत गर्नुपर्नेमा वेवास्ता गरिएको ।
-सरकारलाई नोक्सानी पुर्‍याउने नियतका साथ भुक्तानी लिने र दिने गरिएको

के हो सिक्टा सिंचाई आयोजना ?

सिक्टा सिंचाई आयोजना सात वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २०६१ सालमा शुरु भएको हो । पश्चिम राप्तीबाट नहर बनाएर बाँके जिल्लाका ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यो आयोजनाको प्रारम्भिक संभाब्यता अध्ययन सन् १९७५ मा लाह्मेयर इन्टरनेसनलले गरेको थियो । १९८० मा प्रारम्भिक संभाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन तयार भयो ।

सन २००३र००४ मा संभाब्यता अध्ययन पुरा भएपछि नेपालले २००४र००५ मा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपश्चात २००६र००७ मा आयोजनाको काम शुरु भयो ।

आयोजना प्रारम्भ हुँदा ३३ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यतिबेला १२ अर्ब रुपैँया आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । भ्रष्टाचार, ढिडलासुस्तीले गर्दा २५ अर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने निश्चित जस्तै भइसकेको छ ।