काठमाडौं । सवारी साधन शोख होइन आवाश्यकता बनिसकेको छ । अझै उच्च पदस्त, मन्त्री र माथिल्लो तहका कर्मचारीका लागि यो नभई नहुने साधन बनेको छ। तर, यतिसम्म पनि होइन, हरेक २–४ वर्षमा यो फेर्नु पर्छ । तर, नेपालका उच्च पदस्त, मन्त्री र माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुले यसै गरिरहेका छन् । समान्य मर्मत गर्दा चल्ने गाडीहरु थन्क्याउछन् र नयाँ गाडी किनेर राज्यको अर्वौ रुपैयाँ धुवासँगै उडाइदिन्छन् ।

मन्त्रालय, संसद सचिवालय, सुरक्षा निकायलगायतका सरकारी अड्डाहरुमा पुराना गाडीहरुको खात सहजै देख्न सकिन्छ । न यसको बेलैमा लिलाम गरिन्छ, न त प्रयोग नै । कवाडखानमा थन्क्याएका जस्तै देखिने यी गाडीहरुका कारण सिंहदरवार त विरुप नै भैसकेको छ । सन् २०१४ मा सार्क शिखर सम्मेलन हुँदा र २०१८ मा विमस्टेक शिखर सम्मेलन हुँदा केही गाडीहरु सिंहदरवारबाट पन्छाइयो, तर अहिले फेरि उस्तै बनेको छ । प्र्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म रहेको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रका कुना काप्चा हेर्दा धेरैलाई लाग्न सक्छ यो कतै कवाडखाना पो हो की !

हो, सिंहदरवारलाई कवाडखाना बनाउने गरि चलिरहेका गाडी समेत थन्क्याउँदा राज्यलाई अर्बौको आर्थिक भार थपिने गरेको छ। कर्मचारी र उच्च पदस्त अधिकारीहरुको गाडी मोहका कारण यो एउटा समस्या नै बनेको छ । हाम्रो गरिव मुलुकका शोखिन उच्च पदस्तहरुले गाडी विग्रियो भने बनाउने होइन नयाँ किन्ने गरेका छन् । यसै कारण पुराना गाडीको चाप बढि रहेको छ ।

तर, स्थानीय तह र प्रदेशमा भने अहिले पनि गाडीको हाहाकार देखिन्छ । कतिपयले भाडामा गाडी लिएर काम चलाएका छन् भने केहिले थन्क्याउनै पर्ने भएका गाडीमा गुजारा चलाइरहेका छन् । यदि सिंहदरवार लगायतका सरकारी अड्डामा थन्क्याइएको गाडी सुरक्षितसंग संरक्षण गरेर राखेको भए तल्लो तहमा गाडीको यति धेरै समस्या पर्ने थिएन् । र, अहिले अर्बौ खर्चेर स्थानीय तह र प्रदेशका लागि गाडी किन्नु पर्ने बाध्यता पनि आउने थिएन् ।

कसैलाई थाकमाथि थाक कसैको पुर्पुरोमा हात भने झै भएको यहाँ । केन्द्रमा रोजि छाडि चलेको छ । तर, स्थानीय तहमा गाडीको अभाव कायमै छ । केन्द्रका कर्मचारी र मन्त्रीहरुले ध्यान नदिदा राम्रै गाडी पनि कवाडी बनेका छन् भने स्थानीय तह र प्रदेशका लागि अर्वौको गाडी किनिदै छ ।

यता केन्द्रीय मन्त्रालय, संसद् सचिवालय र सरकारी कार्यालयहरुले अझै पनि नयाँ गाडी किन्ने क्रम रोकेका छैनन् । पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले सवारी साधान किन्न मात्रै ५४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गएको आर्थीक वर्षमा मात्रै ११ अर्बको गाडी सरकारले किनेको छ। अहिले पछिल्लो पटक राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका लागि मात्रै १८ करोडको गाडि किन्न लागिएको छ । यसरी राष्ट्रपतिदेखि सामान्य कर्मचारीसम्ममा बढेको गाडी मोहले राज्यको अर्बौ रुपैयाँ धुवामा उडिरहेको छ ।

अमेरिकाका राष्ट्रपतिले दुई कार्यकालमा अर्थात ८ वर्षमा बल्ल एक पटक कार फेर्छन । बेलायती महारानी एलिजाबेथ १६ वर्षदेखि एउटै गाडी चडिरहेकी छिन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पन्चर भएको गाडी टालेर चड्दै आएका छन् । तर, हाम्रो देशका शोखिन उच्च पदस्तहरुलाई सामान्य केहि भयो भने वा केहि नभए पनि २–४ वर्षमा गाडी फेर्नु पर्छ । र, फेरिदै आएको छ । जसले मुलुकलाई अर्बौको भार बोकाइरहेको छ । आखिर के का लागि २–४ वर्षमा गाडी फेरिन्छ ? किन यस्ता फजुल विषयमा सरकार अर्बौ खर्चिरहेको छ ? यसको जवाफ सरकारले देओस् । राज्यको सम्पतिलाई उल्फतको धनको फुपुको श्राद्ध भने झै नगरियोस ।