काठमाडौं ।  भन्सारका कर्मचारी र आयातित व्यापारमा संलग्न उद्योगी व्यापारीसँगको मिलेमतोमा राज्यले दैनिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउँदै आएको खुलेको छ।

राजनीतिक नेताकार्यकर्तासँग सम्बन्ध बढाएर बलियो बनेका अर्थ मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीले माथिल्लो पदका अधिकारीहरुको निर्देशन नमान्ने र मनोमानी काम गर्ने प्रचलन बढेको छ । यसले सचिवहरुलाई पनि आफूमातहतका कर्मचारीलाई काममा लगाउन समस्या हुँदै आएको छ। यही समस्यालाई ध्यानमा राखेर नै अर्थमन्त्रीले ‘चेन अफ कमान्ड’ को विषय उठाएका हुन्।

करको दायरामा आएका मात्र सबैले यथार्थमा राजस्व तिर्ने हो भने कम्तीमा पनि १५ खर्ब राजस्व उठ्न सक्छ। दायरा फराकिलो पार्ने र अवैध व्यापारलाई शून्यमा झार्ने हो भने राज्यलाई अहिलेको जस्तो खर्च गर्न विदेशी सहयोग आवश्यक पर्दैन। सरकारले यो वर्ष ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमध्ये ३ खर्ब २ अर्ब भन्सारबाट उठाउने लक्ष्य हो।