काठमाडौँ ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूबाटै संविधानविपरीत स्थानीय सरकारका अधिकारमा हस्तक्षेप भएको उनीहरूको गुनासो छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर शिक्षा, विकास तथा समन्वय इकाइलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राखिएकामा अधिकांश जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाए ।

मन्त्रालयद्वारा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा गरेको छलफलमा उक्त गुनासो व्यक्त गरिएको हो ।

गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप नगरी काम गर्न संघीय सरकारलाई सुझाव दिन कार्यदलसँग आग्रह गरे । स्थानीय तहमै पुगेर विद्यालय र शिक्षकका समस्या बुझी दरबन्दी मिलानको प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने उनीहरूको राय थियो ।