काठमाडौं ।  हाम्रो देशमा बनेका भौतिक संरचनाहरु गुणस्तरहीन भएको, बनाएको छोटो समयमै बिग्रीने भत्किने अनौठो कुरा होइन । यसमा सरकारी पक्षभन्दा बढी ठेकेदार कम्पनी दोषी हुन्छन् । अब भने गुणस्तरहीन काम गरे १० वर्ष कैद हुने व्यवस्था सहितको मुलुकी संहिता लागु हुने भएको छ ।

भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐनमा सो कुराको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि सो ऐनसहित ५ वटा ऐन एकसाथ लागू गर्दैछ । यता, निर्माण व्यवसायीले भने उक्त ऐन तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी मुलुकी अपराध (संहिता)  ऐन तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले सो ऐन संशोधन नभइ लागू गरिए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए । ऐनमा काममा गुणस्तर नभए निर्माण व्यवसायीलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा महासंघको आपत्ति जनाएको छ ।

महासंघले दिउँसोको समयमा टिपर चलाउन नदिने सरकारको निर्णयप्रति पनि बिरोध गरेको छ । निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्न कठिनाइ हुने भएकाले सो समस्या समाधान गर्न महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।