काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषद्को यही असार २१ गते नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति त्रय दिपक महत, कृष्णबहादुर महरा र अबदेश दासलाई पदमुक्त गरेको निर्णय तत्कालको लागि कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सञ्चालक समिति त्रयले यही असार ३१ गते दायर गरेको निवेदनमाथि सर्वोच्चले सो आदेश जारी गरेको हो ।
गत शुक्रबार पद मुक्तको पत्र पाए पश्चात् र्बोड सदस्य त्रय महत, महरा र दासले आफूहरु तीन वर्षको लागि नेपाल पर्यटन र्बोडको संचालक समितिमा नियुक्त भएको, निर्वाचन आचारसंहिता भित्र आफूहरुको नियुक्ति नभएको र विगतको पर्यटन र्बोडको नजिरले पनि आफूहरुले पूरापूर तीन वर्ष कार्यअवधि पूरा गर्नुपर्ने दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

संचालक समिति सदस्य त्रयलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा पर्यटन व्यवसायी द्वय आङछिरिङ र्शेपा र खुमबहादुर सुवेदी सम्मिलित तीन सदस्सीय सिफारिश समितिले गत २०७४ माघ ४ गते मन्त्रीस्तरमा सिफारिश गरेको आधारमा मन्त्रीस्तरले माघ ५ गते पर्यटन र्बोड संचालक समितिमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।