काठमाडौं।  प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागेको संसदको सदस्यको सदस्यता निलम्बन नगरिने प्रावधान संविधान विपरित रहेको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट दर्ता भएको छ।

सङ्घीय व्यवस्थापिका, प्रतिनिधिसभा, सङ्घीय संसद् सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उक्त रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ।

‘प्रतिनिधिसभा जननिर्वाचित व्यक्ति, फौजदारी अभियोग लागेपछि पनि यो वा त्यो बहाना वा निहुँले प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा पुनर्वाहली हुने र सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनै नपर्ने व्यवस्था कायम रहन्छ तबसम्म ऊमाथि राज्यबाट सञ्चालित निकायबाट अपराध अनुसन्धान र निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने कल्पना नै गर्न सकिन्न,’ निवेदनमा दावी गरिएको छ।

संविधानको धारा १, १८ तथा संसदीय प्रचलन र मर्यादाको समेत विरुद्ध सो नियमावली पारित भएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९९१० बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेशले उक्त नियमको कार्यान्वयन रोकिपाउन माग गरिएको छ।